किसानो को मुआवजे में नहीं होनी चाहिए देरी, भगवंत ने दिए सख्त आदेश

-- मुश्किल की इस घड़ी में सरकार किसानो के साथ, एक-एक पैसे की की जायेगी भरपाई

-- मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को विशेष गिरदावरी और किसानों को मुआवज़े के वितरण के काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 27 मार्च l
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अधिकारियों को बारिश और ओलावृष्टि से खऱाब हुई फ़सल की विशेष गिरदावरी और प्रभावित किसानो को मुआवज़े की बाँट के काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चिश्त बनाने के लिए कहा कि गिरदावरी निर्धारित समय में मुकम्मल की जाये। उन्होंने कहा कि फ़सल को हर तरह के नुकसान का पता लगाया जाये, जिससे पीडि़त पक्ष को मुआवज़ा दिया जा सके। भगवंत मान ने अधिकारियों को कहा कि वह यह सुनिश्चित बनाएँ कि उन किसानों को ही मुआवज़ा मिले, जिनकी फ़सल प्रभावित हुई है, जिससे उनको किसी संकट का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवज़े के वितरण से पहले सार्वजनिक अनाऊंसमैंट्स की जाएँ, जिससे सभी लोगों को इस बारे में पता लग सके। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भगवंत मान ने कहा कि अगर नुकसान 75 प्रतिशत से अधिक होता है तो राज्य सरकार किसानो को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देगी।

मामूली नुकसान हुआ है, को 5200 रुपए मुआवज़ा दिया जायेगा।

इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नुकसान 33 से 75 प्रतिशत तक होता है, तो कियानों को 6750 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि इसके साथ ही मज़दूरों को 10 प्रतिशत मुआवज़ा दिया जायेगा, जिससे उनको कोई वित्तीय मुश्किल पेश न आए। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके मकान पूरी तरह से नुकसाने गए हैं, उनको 95,100 रुपए जबकि जिनके घरों का मामूली नुकसान हुआ है, को 5200 रुपए मुआवज़ा दिया जायेगा।

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मुख्यमंत्री ने आधिकारियों को कहा कि किसानों को राहत देने के लिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना यकीनी बनाया जाये। उन्होंने सीनियर अधिकारियों को कहा कि वह निजी तौर पर इस काम की प्रगति की निगरानी करें और उनको रोज़ाना की रिपोर्ट सौंपें। भगवंत मान ने किसानों और खेत मज़दूरों के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए राजय सरकार की वचनबद्धता दोहराई।

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