चंडीगढ़, 29 मई
वित्त मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema की अगुवाई में बनी कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा आज विभिन्न Employee Unions के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण सिलसिलेवार बैठकें की गईं। इन बैठकों के दौरान यूनियनों की जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया ताकि इनका शीघ्र और उपयुक्त हल निकाला जा सके।
आज के व्यापक विचार-विमर्श में भाग लेने वाली यूनियनों में पावरकॉम और ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट एम्पलाईज यूनियन, होम गार्ड एसोसिएशन, पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स यूनियन, सरकारी आई.टी.आई. कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन, सर्व समग्र शिक्षा अभियान (मिड-डे मील) दफ्तरी कर्मचारी यूनियन, मुड बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, विशेष अध्यापक (आई ई आर टी) यूनियन और मास्टर कैडर यूनियन शामिल थीं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियनों के प्रतिनिधियों से गहराई से बातचीत करते हुए उन्हें अपनी चिंताओं और मांगों को विस्तृत रूप से रखने के लिए आवश्यक मंच प्रदान किया। इन बैठकों के दौरान संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे ताकि यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों पर विभाग की राय और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जा सके।
बैठकों के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अपने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अटल प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार ने एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रही कई कर्मचारी यूनियनों के साथ सक्रियता से बातचीत कर उनके मुद्दों का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने यूनियनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी जायज़ मांगों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है ताकि न्यायसंगत और आवश्यक समाधान निकाला जा सके।
आज हुई बैठकों के दौरान पावरकॉम और ट्रांसको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलिहार सिंह, होम गार्ड एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप सिंह, पंजाब पुलिस कोरोना वॉरियर्स यूनियन के प्रधान गुरबाज़ सिंह, सरकारी आई.टी.आई. कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन के प्रधान सेवा सिंह, सर्व समग्र शिक्षा अभियान (मिड-डे मील) दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के प्रधान कुलदीप सिंह, मुड बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रधान विशाल साहनी, विशेष अध्यापक (आई ई आर टी) यूनियन के प्रधान रमेश कुमार और मास्टर कैडर यूनियन के प्रधान वाशिंगटन सिंह ने अपनी-अपनी यूनियनों की ओर से पक्ष रखा।
