-- बजट सेशन की इजाजत नही देने के पत्र को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
बजट सेशन की इजाजत नहीं मिलने के चलते पंजाब की भगवंत मान सरकार अपने ही राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से काफी अदर नाराज हो गई है। जिसके चलते अब वह पत्राचार करने की जगह सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला करने का विचार कर रही है। पंजाब के राज्यपाल के इस फैसले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
ऐसे में पंजाब सरकार के सीनियर वकीलों की टीम भी कमर कस कर पूरी तरह तैयार बैठी है। इस मामले पर जरूरत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में बैठे सीनियर वकीलों की सेवाएं लेने से भी पंजाब सरकार पीछे नहीं हटेगी क्योंकि बजट सेशन के मामले में सरकार किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है।
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सरकार में चल रहा है गहन मंथन
पंजाब सरकार की तरफ से 3 मार्च को बजट सेशन की शुरुआत करने का फैसला किया गया था इसके पश्चात इस बजट सेशन की इजाजत देने के लिए पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पत्र लिखा गया था। पंजाब सरकार को उम्मीद थी कि बजट सेशन की इजाजत तुरंत मिल जाएगी परंतु इसके उलट राज्यपाल की तरफ से इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया गया है। इस कारण इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार के उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक द्वारा गहन मंथन किया जा रहा है कि आगे की कार्रवाई किस स्तर की होनी चाहिए और कहां तक इस मामले को खींचकर लेकर जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर ज्यादा टिप्पणी करते नजर नहीं आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट गई सरकार तो पीछे नही हटेंगे राज्यपाल
सरकार व राज्यपाल के बीच में चल रही इस जंग में राज्यपाल भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी तक राज्यपाल की तरफ से बजट सेशन की इजाजत देने से साफ इनकार नहीं किया गया है बल्कि पिछले पत्रों के मामले में कानूनी मशवरा लेने के पश्चात ही इस मामले में फैसला करने की बात कही गई है। इस मामले को लेकर अगर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो राज्यपाल हुई पीछे नहीं हटेंगे।
राज्यपाल की तरफ से अपनी वकीलों की टीम खड़ी करते हुए सरकार के साथ जंग लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है हालांकि यह संभव होगा या नहीं इस मामले में कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी।
