बाढ़ों के नुकसान से किसानों को मिले 119 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवज़ा

Farmers Got Compensation Flood Losses: पटियाला जिले के किसानों के खातों में ही 49.73 करोड़ रुपए डाले

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़, 23 सितम्बरः
पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त (Compensation) हुयी फसलों के मुआवज़े के तौर पर 23 सितम्बर तक 119 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि किसानों के बैंक खातों में डाली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने धान की ख़राब हुई पनीरी और अन्य फसलों के नुकसान के लिए किसानों को राहत राशि के तौर पर देने के लिए 188 करोड़ 62 लाख 63 हज़ार रुपए की राशि राजस्व विभाग को जारी की थी। Compensations

उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब कोई सरकार धान की ख़राब हुई पनीरी के लिए प्रति एकड़ 6800 रुपए मुआवज़ा राशि दे रही है। जिम्पा ने बताया कि जुलाई महीने में बाढ़ के खतरे की रिपोर्टें मिलते सार ही 33.50 करोड़ रुपए अग्रिम राहत के तौर पर जारी कर दिए गए थे। इसके बाद समय-समय पर प्रभावित जिलों को राहत राशि जारी होती रही है।

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कुल 188 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि गिरदावरी रिपोर्टों के हिसाब से किसानों को देनी जारी

आपदा प्रबंधन मंत्री ने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि राहत राशि हकदार किसानों को पूरी पारदर्शी और परेशानी रहित वितरित की जाये। इसके इलावा मुआवज़ा देने सम्बन्धी कोई सिफ़ारिश या प्रभावशाली लोगों का पक्ष न लिया जाये और सिर्फ़ सही व्यक्ति को मेरिट के आधार पर मुआवज़ा दिया जाये। Farmers Got Compensation Flood Losses

डिप्टी कमिशनर गिरदावरी रिपोर्टों के हिसाब से किसानों को राहत राशि दे रहे हैं। अलग-अलग जिलों से मिलीं रिपोर्टों अनुसार पटियाला ज़िले के प्रभावित किसानों के बैंक खातों में अब तक 49 करोड़ 73 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि डाली जा चुकी है। संगरूर ज़िले के किसानों को 15 करोड़ 56 लाख रुपए, फ़िरोज़पुर में 10 करोड़ 27 लाख रुपए, जालंधर में 8 करोड़ 24 लाख रुपए, तरन तारन में 15 करोड़ 2 लाख रुपए, मानसा में 6 करोड़ 46 लाख रुपए, फाजिल्का में 10 करोड़ 27 लाख रुपए और फतेहगढ़ साहिब ज़िले के किसानों के बैंक खातों में 1 करोड़ 39 लाख रुपए मुआवज़ा राशि डाली जा चुकी है। Farmers Got Compensation

जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार के पास राहत राशि के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। राज्य के आपदा प्रबंधन के लिए स्थापित किये रिलीफ फंड में काफ़ी पैसा पड़ा है परन्तु केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में कोई ढील न दिये जाने के कारण सिर्फ़ उतनी राशि ही प्रभावित किसानों को दी जा रही है जितनी केंद्र सरकार के नियम अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस संबंधी केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आयी है। Compensation of Flood Losses

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