चंडीगढ़; 22 अक्टूबर। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने गुरुवार को Congress पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसके सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान ने पार्टी की जनविरोधी और सामंती सोच को सामने ला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर Congress 2027 में गलती से भी पंजाब की सत्ता में आई, तो वह फ्री बिजली, 10 लाख की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना और महिलाओं को वित्तीय मदद छीन लेगी, जबकि टोल प्लाजा वापस लाएगी और बिजली और नहर के पानी के भारी बिल थोप देगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस आम पंजाबियों को वेलफेयर स्कीमों से दूर रखना चाहती है, जबकि उसके अपने सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री सब्सिडी का मज़ा ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं, को चुनौती दी कि वे स्पष्ट करें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या ये स्कीमें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनावी वादे खोखले साबित होंगे और पंजाब एक बार फिर लोगों की परेशानी और लूट के दौर में लौट जाएगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बिजली सब्सिडी और ज़रूरत के आधार पर महिलाओं को वित्तीय मदद देने के बयान ने पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोग साफ़ जवाब के हक़दार हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन सुविधाओं को जारी रखना चाहती है या वापस लेना चाहती है।”
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान से Congress की नीति साफ़ हो गई
आप पंजाब के प्रधान ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के मकसद से घरेलू कंज्यूमर्स, किसानों और इंडस्ट्रीज़ को बिजली सब्सिडी दे रही है।” महिलाओं को दी जाने वाली हर महीने की वित्तीय मदद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि Congress नेताओं ने ऐसी सुविधाओं को जारी रखने पर सवाल उठाए हैं, और कहा है कि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बयान से Congress की नीति साफ़ हो गई है। अगर कांग्रेस 2027 में सत्ता में आती है, तो वह सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही नहीं रुकेगी। लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि 10 लाख रुपये के मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम कवर, बंद टोल प्लाज़ा, नहर के पानी तक पहुँच और चीफ़ मंत्री की तीर्थ यात्रा का क्या होगा।”
सरकारी मदद का हक़दार कौन है, इसके मापदंडों पर सवाल उठाते हुए, अमन अरोड़ा ने पूछा कि कौन तय करेगा कि कौन से परिवार इन सुविधाओं के लिए योग्य हैं और किस आधार पर? क्या राजा वड़िंग ये फ़ैसले लेंगे, या कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रताप सिंह बाजवा और दूसरे लोग तय करेंगे कि किन घरों को बिजली सब्सिडी मिलनी चाहिए और किन महिलाओं को वित्तीय मदद मिलनी चाहिए?
कांग्रेस नेताओं को खुद मिसाल कायम करने की चुनौती देते हुए, अमन अरोड़ा ने पूछा कि अगर कांग्रेस नेता सच में मानते हैं कि जिन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए, तो फिर कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री, विधायक और उनके परिवार खुद सरकारी सब्सिडी का फ़ायदा उठाना क्यों नहीं बंद करते?
कांग्रेस नेताओं को पब्लिकली इन सुविधाओं को छोड़ते नहीं देखा
उन्होंने कहा, “जबकि आप सरकार चार साल से फ्री बिजली और लगभग छह महीने से महिलाओं को वित्तीय मदद दे रही है, मैंने कभी कांग्रेस नेताओं को पब्लिकली इन सुविधाओं को छोड़ते नहीं देखा।”
अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को बिजली सब्सिडी पर कांग्रेस पार्टी के इतिहास की भी याद दिलाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए फ्री बिजली बंद कर दी गई थी, जिसे ढाई साल बाद आम चुनावों के दौरान फिर से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले भी फ्री बिजली जारी रखने का वादा किया था, और उनका पिछला रिकॉर्ड उनकी मौजूदा क्रेडिबिलिटी पर शक पैदा करता है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो और चुनावी भाषणों में हर तरह के वादे कर सकती है, लेकिन पंजाब के लोगों को पार्टी के काम और सरकार में उसके रिकॉर्ड से उसे परखना चाहिए।”
आप पंजाब प्रधान ने कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से यह साफ करने को कहा कि क्या पार्टी पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी और वित्तीय मदद जारी रखेगी या सत्ता में आने के बाद उन्हें बंद कर देगी।
अमन अरोड़ा ने आगे चेतावनी दी कि कांग्रेस पार्टी के नज़रिए का नतीजा सिर्फ़ बिजली सब्सिडी और महिलाओं को वित्तीय मदद तक ही सीमित नहीं रहेगा। "कांग्रेस सरकार टोल प्लाज़ा वापस लाएगी, खेतों को दिए जाने वाले नहर के पानी पर चार्ज लगाएगी, बिजली की कीमतें बढ़ाएगी और चीफ़ मंत्री हेल्थ स्कीम के तहत मिलने वाला 10 लाख रुपये का हेल्थ कवर बंद कर देगी।"
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