Government Employees के DA/DR और बकाये पर बड़ा फैसला

सरकार ने बनाई नई कैबिनेट सब-कमेटी, आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी

चंडीगढ़, 7 अप्रैल 2026: पंजाब सरकार ने Government Employees और पेंशनरों के लिए बड़ी अहम घोषणा करते हुए पे-कमीशन के बकाया और महंगाई भत्ता (DA/DR) से जुड़े मुद्दों पर नई कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने पहले जारी नोटिफिकेशन (19 अगस्त 2024) में आंशिक बदलाव करते हुए इस नई कमेटी को फिर से गठित किया है। अब यह कमेटी Government Employees और पेंशनरों के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों की गहराई से समीक्षा करेगी।

कौन-कौन हैं कमेटी में?

नई गठित कैबिनेट सब-कमेटी में शामिल हैं:

हरपाल सिंह चीमा – चेयरमैन
अमन अरोड़ा – सदस्य
डॉ. बलजीत कौर – सदस्य

किन मुद्दों पर होगी जांच ?

कमेटी निम्न अहम बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन करेगी:

2011 में हुए वेतन संशोधन और 6वें वेतन आयोग के बाद की स्थिति
राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अंतर
अलग-अलग पे-स्टक्चर का प्रभाव
17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग पैटर्न पर वेतन
कोर्ट केस (डॉ. सौरभ शर्मा) के प्रभाव
1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक के बकाया भुगतान का वित्तीय बोझ
राज्य की कुल आर्थिक स्थिति

Government Employees के इस फैश्ले से सरकार पर पड़ेगा कितना असर ?

सब-कमेटी खास तौर पर इस बात का आकलन करेगी कि कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया देने से राज्य के खजाने पर कितना दबाव पड़ेगा।

आगे क्या होगा ?

यह कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें कैबिनेट को सौंपेगी। इसके आधार पर आगे का बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिल सकती है। पंजाब सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में कर्मचारियों के DA/DR और बकाया भुगतान को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अब सबकी नजर इस कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है।