Punjab Cabinet ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 1 जून (ध्रुव)। मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में हुई Punjab Cabinet की बैठक में चुनाव विभाग के सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से चुनाव विभाग में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी मशीनरी को मजबूत किया जा सकेगा।

Punjab Cabinet ने साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की।

चुनाव तहसीलदारों के रिक्त पद भरने का रास्ता साफ

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने चुनाव कानूनगो से चुनाव तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने की मंजूरी दी है।

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विभाग में चुनाव तहसीलदारों के 7 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। वर्तमान नियमों के तहत 15 वर्ष के अनुभव की शर्त होने के कारण कोई भी मौजूदा चुनाव कानूनगो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद योग्य अधिकारियों को पदोन्नत कर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिलेगी गति

सरकार के अनुसार, राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का कार्य जारी है। इसके अलावा आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ की आवश्यकता है।

ऐसे में चुनाव तहसीलदारों के रिक्त पद भरने से मतदाता सूची पुनरीक्षण, चुनावी प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक अड़चनें होंगी दूर

कैबिनेट के इस फैसले को चुनाव विभाग में प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि संशोधित नियमों से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और चुनावी प्रक्रियाओं के संचालन में तेजी आएगी।

Punjab Cabinet में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट को भी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए जल संसाधन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की। सरकार के अनुसार इस रिपोर्ट की मंजूरी से विभाग द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में किए गए प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं और उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण तथा समीक्षा सुनिश्चित होगी।