Electrical Vehicle : 300 करोड़ रुपए की रियायतें देगी पंजाब सरकार

राज्य स्तरीय Electrical Vehicle समिति की बैठक के दौरान प्रगति की समीक्षा

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 21 जून।
पंजाब राज्य में प्रदूषण को कम करने के मकसद के साथ Electrical Vehicle को उत्साहित करने के लिए अगले तीन सालों के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए की रियायतें दीं जाएंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 को लागू करने के लिए पाबंद राज्य स्तरीय Electrical Vehicle कमेटी की पंजाब भवन में हुई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि यह रियायतें इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों, ई-साइकिलों, ई-रिक्शा, ई-आटो, इलेक्ट्रिक लाईट कमर्शियल वाहनों आदि पर दी जाएंगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को रियायतों के लिए समर्पित ई.वी निधि कायम करने के लिए वित्त विभाग को पत्र भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन फंडों को राज्य में ई.वी. वाहनों को उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, इसलिए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए।

स. भुल्लर ने राज्य में Electrical Vehicle नीति को लागू करने सम्बन्धी विभिन्न विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों सम्बन्धी विवरण लिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना ज़रूरी है और इसकी स्थापना के कार्य जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लिए जाएँ। उन्होंने समूह सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में तेज़ी के साथ काम करने की हिदायत की।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए ई.वी. सेल बनाने हेतु Electrical Vehicle क्षेत्र में काम करने वाले माहिरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए।

एक महीने के अंदर राज्य में बनाये Charging Stations

परिवहन मंत्री ने PSPCL और PEDA के अधिकारियों को हिदायत की कि वे एक महीने के अंदर-अंदर राज्य में Electrical Vehicle के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और ऐसे स्थानों की शिनाख़्त करने सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करके भेजें। उन्होंने आवास निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत की कि भविष्य में बनने वाले मॉलज़ और हाउसिंग सोसायटियों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सहूलतों का प्रबंध करने के लिए नीति बनायी जाए।

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कैबिनेट मंत्री ने सचिव परिवहन और डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए कि वे 15 साल की हद पार कर चुकीं सरकारी बसों को स्क्रैप करने के कार्य में तेज़ी लाएं ताकि नई इलेक्ट्रिक बसों को फ़लिट में शामिल किया जा सके।

लालजीत सिंह भुल्लर ने इनवैस्ट पंजाब के अधिकारियों को कहा कि वे Electrical Vehicle क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए उत्साहित करें जिससे इस क्षेत्र में नई तकनीक आने के साथ-साथ रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकें।

मीटिंग के दौरान परिवहन सचिव दिलराज सिंह संधावालिया, एक्साईज कमिशनर श्री वरुण रूजम, सचिव व्यय श्री मुहम्मद तैयब, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मौनीश कुमार, पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. श्रीमती ईशा कालिया, डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट मैडम अमनदीप कौर, विशेष सचिव पी.डब्ल्यू.डी. श्री हरीश नैयर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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