सुनाम, 26 जुलाई (ध्रुव)। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड Punjab PSPCL Strike के बीच पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कर्मचारियों से तत्काल हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धान रोपाई के महत्वपूर्ण सीजन में बिजली सेवाओं के प्रभावित होने से किसानों को परेशानी हो रही है और आम जनता भी प्रभावित हो रही है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी यूनियनों की मांग पर करीब 20 से 25 दिन पहले एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई थी, जिसमें सरकार और कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कमेटी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर विचार कर रही है।
Punjab PSPCL Strike : 'बिजली बाधित होने से किसानों को हो रही परेशानी'
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि 21 जुलाई से पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी हड़ताल (Punjab PSPCL Strike) पर हैं। इस समय पंजाब में धान की रोपाई का महत्वपूर्ण दौर चल रहा है और बिजली आपूर्ति बाधित होने से किसानों के सामने सिंचाई की समस्या खड़ी हो रही है।
उन्होंने कहा कि इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों और आम लोगों को भी बिजली सेवाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है और पिछले वर्षों में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों का समाधान किया गया है। उन्होंने दावा किया कि PSPCL कर्मचारियों की भी कई मांगें सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है, जबकि बाकी जायज मांगों पर भी बातचीत जारी है।
Punjab PSPCL Strike : 'कमेटी की हर जायज सिफारिश स्वीकार करेगी सरकार'
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों के आग्रह पर सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। इसमें वित्त, बिजली और कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर्मचारी यूनियनों के चार प्रतिनिधि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत की प्रक्रिया पहले से चल रही है, तो ऐसे समय में हड़ताल करना व्यापक जनहित में उचित नहीं है।
अमन अरोड़ा ने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि कमेटी की ओर से की जाने वाली प्रत्येक जायज सिफारिश पर सरकार सकारात्मक तरीके से विचार करेगी।
'जनता को परेशान कर सरकार पर दबाव बनाना उचित नहीं'
अमन अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगें सरकार के सामने खुलकर रखें और बातचीत के माध्यम से उनका समाधान निकालें, लेकिन आम जनता और किसानों को परेशानी में डालकर सरकार पर दबाव बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, "सरकार भी जनता की है और कर्मचारी भी जनता के सेवक हैं। इसलिए सभी कर्मचारी यूनियनों से अपील है कि धान रोपाई के इस महत्वपूर्ण समय में पंजाब के किसानों और आम लोगों को परेशानी में न डालें।"
उन्होंने अपने ग्रामीण दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात एक ऐसे किसान से हुई, जो तीन एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर खेती कर रहा है। किसान ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण उसकी आजीविका पर संकट पैदा हो रहा है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि ऐसे किसानों का इसमें क्या दोष है। यदि कर्मचारियों की कोई समस्या है तो उसका समाधान सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत से होना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान कर रहे हैं मामले की निगरानी
अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी कर्मचारी यूनियनों के संपर्क में हैं और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है और कर्मचारियों की हर जायज मांग को सुनने तथा उसका न्यायसंगत समाधान निकालने के लिए सरकार तैयार है।
Punjab PSPCL Strike : 'करीब 18,500 कर्मचारी हड़ताल पर'
अमन अरोड़ा ने दावा किया कि करीब 90 प्रतिशत यानी लगभग 18,500 PSPCL कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे पंजाब की बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है।
उन्होंने कहा कि आवश्यक जनसेवाओं को बाधित करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश उचित नहीं है। कर्मचारियों को अपनी सभी मांगें सरकार के समक्ष रखनी चाहिए और उनका समाधान बातचीत के जरिए किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने किसान संगठनों से भी अपील की कि वे व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी यूनियनों से संवाद करें और हड़ताल समाप्त करवाने में सकारात्मक भूमिका निभाएं।
अमन अरोड़ा ने अंत में पावर कॉरपोरेशन कर्मचारियों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे तत्काल हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटें और पंजाब में बिजली सेवाओं को सामान्य बनाएं।
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