पंजाब में 50 फीसदी सब्सिडी पर 2.07 लाख क्विंटल Wheat Seed बांटे

चंडीगढ़, 13 नवंबर। पंजाब सरकार ने रबी सीजन के दौरान किसानों को बेहतर पैदावार और आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमाणित गेहूं के बीज पर 50 फीसदी सब्सिडी देने की योजना के तहत अब तक 2.07 लाख क्विंटल से अधिक Wheat Seed वितरित कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत 2,42,218 क्विंटल बीज वितरण (Wheat Seed) का लक्ष्य रखा है। इस पर सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा अनुशंसित प्रमाणित गेहूं के बीज (Wheat Seed) किसानों को आधी कीमत पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रति हेक्टेयर अधिकतम 2,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। योजना से 2.42 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Wheat Seed : 2.18 लाख किसान करा चुके हैं पंजीकरण

कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 2.18 लाख से अधिक किसान गेहूं के बीज पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इनमें श्री मुक्तसर साहिब जिला 19,110 पंजीकरण के साथ राज्य में पहले स्थान पर है।

इसके अलावा फाजिल्का में 18,369, बठिंडा में 16,832, संगरूर में 16,022 और पटियाला में 12,982 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से योजना को मिल रहा उत्साह इस बात का प्रमाण है कि वे प्रमाणित बीजों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

अधिकारियों के साथ बैठक कर वितरण की समीक्षा

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने शुक्रवार को सभी मुख्य कृषि अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सब्सिडी वाले गेहूं के बीज वितरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीज वितरण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और कोई भी पात्र किसान सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को अधिक पैदावार देने वाली और बीमारियों से बचाव करने में सक्षम किस्मों के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आमदनी दोनों में सुधार होगा।

पंजाब में डीएपी की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में खाद की उपलब्धता की भी समीक्षा की। कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत बराड़ ने बताया कि पंजाब में डीएपी, यूरिया और अन्य जरूरी खादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि राज्य में डीएपी की कुल आवश्यकता 5.50 लाख मीट्रिक टन है, जबकि इसके मुकाबले 5.87 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है।

खाद की कालाबाजारी और टैगिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी फसलों की बिजाई के दौरान किसानों को खाद की किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने जैसी टैगिंग की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को खाद और बीज हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी पूरी आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखें।

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