चंडीगढ़, 13 नवंबर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के लाखों घरेलू Electricity Consumers को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की 100 फीसदी माफी के लिए एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के 24.86 लाख घरेलू Electricity Consumers को लाभ मिलेगा और उनके करीब 518 करोड़ रुपये के ब्याज तथा जुर्माने माफ किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत करीब 2,516 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों को कवर किया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब केवल बिल की मूल राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए 25 फीसदी राशि तुरंत जमा करवानी होगी, जबकि शेष 75 फीसदी राशि एक साल के भीतर दो किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी।
Electricity Consumers : 45 दिन तक मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2026 तक के सभी पात्र घरेलू बिजली बिलों पर लागू होगी। आधिकारिक वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए 45 दिन का समय मिलेगा। योजना से संबंधित अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी और इसके बाद यह लागू हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण जिन परिवारों के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें अब ब्याज और जुर्माने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों को अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करने का एक और अवसर देना है।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी होंगे बहाल
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस योजना में उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता योजना के तहत बकाया मूल राशि का भुगतान करके अपने बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करवाने के पात्र होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आर्थिक परेशानियों के कारण किसी भी परिवार को बिजली सुविधा से वंचित न रहना पड़े।
आर्थिक रूप से परेशान Electricity Consumers को अतिरिक्त समय
भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि का 25 फीसदी पहले जमा करवाना होगा और बाकी 75 फीसदी राशि एक साल के भीतर दो आसान किस्तों में चुकानी होगी। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकेगा।
सात दिन में भेजे जाएंगे ओटीएस बिल और नोटिस
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के भीतर सभी पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगा। इनमें कुल बकाया राशि, माफ किए जा रहे ब्याज और जुर्माने तथा योजना के तहत जमा करवाई जाने वाली मूल राशि का पूरा विवरण दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उपभोक्ता के खाते में संशोधित बकाया राशि अपने आप अपडेट हो जाएगी। इसकी जानकारी उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते और संशोधित बिजली बिल में भी उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम परिवारों को आर्थिक राहत देना और बिजली बिलों के पुराने बकाये निपटाने के लिए आसान व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। उन्होंने सभी पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से अपील की कि वे निर्धारित 45 दिनों की अवधि में इस योजना का लाभ उठाएं।
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