5.12 लाख लोगों को 914 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस मुफ्त इलाज : Health Minister
चंडीगढ़/पटियाला, 23 जुलाई (ध्रुव)। पंजाब के Health Minister डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत अब तक 50.3 लाख से अधिक ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साढ़े छह महीनों में 5.12 लाख लोगों को 914 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया गया है।
पटियाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योजना के आंकड़े जारी करते हुए Health Minister ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को बिना किसी आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण और जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि महंगे इलाज के कारण परिवारों पर पड़ने वाले मानसिक, आर्थिक और कर्ज के दबाव को कम करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
868 सरकारी और निजी अस्पतालों में मिल रहा कैशलेस इलाज
डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध 868 सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। योजना से अब तक राज्यभर में 2,50,359 परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि 1.65 लाख लाभार्थियों की सर्जरी योजना के तहत की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 733 मरीजों का कैंसर उपचार किया गया है। इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, आंखों के ऑपरेशन, हृदय रोगों के इलाज सहित कई गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा भी लाभार्थियों को उपलब्ध करवाई जा रही है।
सरकारी अस्पतालों में 45 प्रतिशत और निजी अस्पतालों में 55 प्रतिशत इलाज
Health Minister के अनुसार योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच मजबूत साझेदारी देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों ने 2,29,551 इलाज, यानी करीब 45 प्रतिशत, जबकि निजी अस्पतालों ने 2,83,089 इलाज, यानी करीब 55 प्रतिशत, उपलब्ध करवाए हैं।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों की संतुलित भागीदारी के कारण पंजाब के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल रही है।
24.96 लाख परिवार योजना में शामिल : Health Minister
डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में पंजाबभर के 24,96,313 परिवार शामिल हैं। कुल लाभार्थियों में 24.3 लाख पुरुष, यानी 48 प्रतिशत, और 26 लाख महिलाएं, यानी 52 प्रतिशत हैं। वहीं 34.2 लाख लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से और 16.1 लाख शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से पंजाब सरकार लोगों को महंगे इलाज के कारण होने वाले आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से बचाने का प्रयास कर रही है।
लुधियाना में सबसे अधिक ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी
जिला स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार लुधियाना में सबसे अधिक 5,46,380 ई-स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें 2,69,372 परिवार शामिल हैं। इसके बाद पटियाला में 4,56,730 कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 2,15,373 परिवार शामिल हैं।
वहीं जालंधर में 3,69,335 कार्ड और होशियारपुर में 3,45,094 कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इलाज के मामलों में पटियाला और बठिंडा अग्रणी जिले हैं।
गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा : Health Minister
Health Minister ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत क्रॉनिक हीमोडायलिसिस, पशु काटने से संबंधित उपचार, घुटना प्रत्यारोपण, पित्ताशय की सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हिप रिप्लेसमेंट, किडनी संबंधी उपचार, बाईपास सर्जरी और नवजात शिशु देखभाल सहित कई गंभीर उपचार पैकेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कैशलेस और निर्बाध डायलिसिस सेवाओं के कारण मरीजों को इलाज के लिए भारी रकम खर्च नहीं करनी पड़ रही है। इससे परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिली है।
छह मरीजों को 2.98 लाख रुपये वापस करवाए
निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने योजना की ऑडिट व्यवस्था को मजबूत किया है। जांच के दौरान 6 मरीजों को 2.98 लाख रुपये वापस करवाए गए हैं।
इसके अलावा 14 अस्पतालों की जांच के दौरान गलत जानकारी अपडेट करने के मामले सामने आए, जिसके बाद इन अस्पतालों पर कुल 78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि जालंधर के सरबोधिया अस्पताल को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की सूची से बाहर कर दिया गया है।
कैशलेस इलाज के दौरान पैसे मांगने पर 104 पर करें शिकायत
Health Minister ने लोगों से अपील की कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज के दौरान मरीज से पैसे मांगता है, बाहर से दवा या कोई सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है अथवा जांच करवाने के लिए अतिरिक्त राशि मांगता है तो इसकी शिकायत तुरंत 104 हेल्पलाइन पर की जाए।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पात्र परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस अवसर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी के डिप्टी सीईओ डॉ. अंदेश कंग, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अनुप्रिता जौहल और सिविल सर्जन डॉ. शैली जेतली भी मौजूद रहे।
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