संगरूर, 10 नवंबर। पंजाब में Stubble Burning की घटनाओं में इस साल करीब 95 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद भाजपा दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय शोध संस्थानों के आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा पर यह हमला बोला।
अमन अरोड़ा ने मंगलवार को कहा कि 9 नवंबर को दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं (Stubble Burning) का योगदान महज 5 फीसदी था। ऐसे में भाजपा नेताओं को पंजाब के किसानों पर आरोप लगाने से पहले यह बताना चाहिए कि आखिर किस तकनीक से पंजाब की पराली का धुआं महज 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन भाजपा जानबूझकर पंजाब के किसानों को निशाना बना रही है।
उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में आई भारी कमी किसानों के सहयोग और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की क्रीम्स प्रयोगशाला के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020 में पंजाब में पराली जलाने के 83,002 मामले सामने आए थे, जबकि 2025 में इनकी संख्या घटकर 5,114 रह गई। मौजूदा सीजन में अब तक 4,657 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 की तुलना में करीब 95 फीसदी कम हैं।
अरोड़ा ने कहा कि भाजपा को पंजाब के किसानों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन इसके उलट पार्टी किसानों को बदनाम करने में जुटी है। उन्होंने मांग की कि भाजपा पंजाब और यहां के किसानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों के लिए बिना शर्त माफी मांगे।
Stubble Burning : पराली प्रबंधन के लिए 1.62 लाख मशीनें उपलब्ध कराईं
अमन अरोड़ा ने बताया कि भगवंत मान सरकार ने वर्ष 2022 से अब तक किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और कस्टम हायरिंग सेंटरों को पराली प्रबंधन के लिए 1.62 लाख से अधिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराई हैं। इनमें से 25,917 मशीनें इसी साल दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार करीब 1.14 करोड़ टन पराली का खेतों में ही और 78 लाख टन पराली का खेतों से बाहर वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने के लिए काम कर रही है। किसानों को पराली न जलाने की अपील करने के साथ-साथ सरकार उन्हें इसके उचित प्रबंधन के लिए मशीनरी, बुनियादी ढांचा और व्यावहारिक विकल्प भी उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) के माध्यम से पराली को उपयोगी संसाधन बनाने के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले 83 औद्योगिक बॉयलर चालू हैं और 16 अन्य लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पराली से पेलेट बनाने वाली 78 परियोजनाएं काम कर रही हैं, जबकि 69 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में 11 बायोमास बिजली संयंत्र और 9 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र भी चालू हैं। 44 अन्य सीबीजी परियोजनाओं के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं।
दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की भूमिका पर उठाए सवाल
अरोड़ा ने सफर और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 8 नवंबर को दीपावली के दिन दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 7.8 फीसदी था, जो 9 नवंबर को घटकर 5 फीसदी रह गया। सीजन के दो दिनों को छोड़कर बाकी अवधि में इसका औसत योगदान 4 से 5 फीसदी के बीच रहा।
उन्होंने ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू), विभिन्न शोध अध्ययनों और निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ये अध्ययन दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के महत्वपूर्ण योगदान को सामने लाते हैं। भाजपा को बताना चाहिए कि वह वैज्ञानिक साक्ष्यों को नजरअंदाज कर प्रदूषण का ठीकरा पंजाब के किसानों पर क्यों फोड़ रही है।
उन्होंने भाजपा नेताओं कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा के बयानों को निराधार बताते हुए पंजाब भाजपा के नेताओं सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लों से भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पराली जलाने की घटनाओं पर पहले से ही उपग्रहों के माध्यम से निगरानी की जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी कर किसानों को निशाना बनाने का क्या औचित्य है?
केंद्र से नकद ऋण सीमा बढ़ाने की मांग
धान खरीद के मुद्दे पर अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार किसानों का एक-एक दाना खरीदने और उसके उचित भंडारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर करीब 40 हजार करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सीसीएल) का पूरा इस्तेमाल हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इस साल अनुकूल मौसम और नहरी सिंचाई व्यवस्था के कारण धान की पैदावार अच्छी हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार को तत्काल सीसीएल बढ़ानी चाहिए, ताकि खरीद और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए पंजाब की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
1984 के सिख नरसंहार पर कांग्रेस को घेरा
पत्रकारों से बातचीत के दौरान 1984 के सिख नरसंहार का मुद्दा उठाते हुए अरोड़ा ने कहा कि श्री दरबार साहिब पर सैन्य हमले और 1984 का सिख नरसंहार पंजाब तथा सिख समुदाय के इतिहास के बेहद दर्दनाक अध्याय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नरसंहार से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। पीड़ित परिवारों की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता।
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते इस यात्रा से पार्टी की राजनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है।
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