Agniveers के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति तैयार करने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन
चंडीगढ़, 14 मई (ध्रुव)। Bhagwant Mann सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवाएं देने वाले Agniveers युवाओं के पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने Agniveers के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति तैयार करने हेतु उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाकर सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
Agniveers के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को मिली सैद्धांतिक मंजूरी
उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि नीति को तय समय सीमा में अंतिम रूप दिया जाए ताकि सेना से लौटने वाले प्रशिक्षित और अनुशासित युवा पंजाब के विकास में अहम भूमिका निभा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा के बाद लौटने वाले Agniveers का सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
Agniveers की निति बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित
पंजाब सरकार ने आरक्षण नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और विभिन्न विभागों में भर्ती संबंधी सिफारिशें देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई है।
इस कमेटी में शामिल अधिकारी:
- विकास प्रताप
- भावना गर्ग
- सुमेर सिंह गुर्जर
- एस.एस. श्रीवास्तव
पंजाब पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विस में मिल सकता है मौका
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग कई विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अग्निवीरों को निम्न विभागों में अवसर दिए जा सकते हैं:
- पंजाब पुलिस
- वन विभाग
- अग्निशमन सेवाएं
- जेल विभाग
- होमगार्ड
- पेस्को
- अन्य सरकारी विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन और आरक्षण से जुड़े मानदंड जल्द तय किए जाएंगे ताकि इन युवाओं की क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।
“पंजाब देश की खड़ग भुजा”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का देश की सुरक्षा और अखंडता में ऐतिहासिक योगदान रहा है।
उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता होने के साथ-साथ पंजाब को देश की खड़ग भुजा के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने पंजाब के युवाओं की बहादुरी, मेहनत और बलिदान की भावना की भी सराहना की।
शहीद परिवारों को 1 करोड़ सहायता का भी जिक्र
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है।
उन्होंने कहा कि यह कदम सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की पहल
पंजाब सरकार का मानना है कि यह नीति सेना से लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक रोजगार देने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार के इस फैसले को अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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