PSSSB के बाहर अकाली दल का हल्ला बोल, ETO भर्ती को बताया घोटाला

ETO भर्ती और 343 साइकोलॉजिस्ट की नियुक्तियां रद्द करने पर घेरा

मोहाली, 10 जुलाई, (ध्रुव)। पंजाब में सरकारी भर्तियों को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। युवा अकाली दल (YAD) और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (SOI) ने शुक्रवार को पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) के मुख्यालय के बाहर बड़ा धरना देकर सरकार और बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

धरने की अगुवाई युवा अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंझर और SOI के अध्यक्ष रणबीर सिंह राणा ने की। प्रदर्शन करीब दो घंटे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि PSSSB में 197 एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर (ETO) भर्ती परीक्षा के परिणाम में गंभीर गड़बड़ियां, सुरक्षा में चूक, डाटा संबंधी विसंगतियां और पारदर्शिता की कमी सामने आई है। उनका कहना है कि उम्मीदवारों की आपत्तियों के बावजूद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचने के बाद परिणाम पर रोक लगी, लेकिन पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए।

युवा नेताओं ने सवाल उठाया कि मेरिट सूची में "State Bank of India", "Karmawala" और "Smile" जैसे नाम कैसे दर्ज हो गए। उनके अनुसार यह पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

PSSSB : लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर दी

धरने के दौरान नेताओं ने 343 मनोवैज्ञानिकों (Psychologists) की भर्ती रद्द किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि PSSSB में लिखित परीक्षा पूरी होने के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर दी और अब इन पदों को निजी एजेंसियों के माध्यम से भरने की तैयारी की जा रही है।

सरबजीत सिंह झिंझर ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले चयन प्रक्रिया रद्द की और अब नई सूची तैयार कर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला दिल्ली नेतृत्व के दबाव में लिया गया है।

प्रदर्शन के दौरान PSSSB के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले भी पंजाब सरकार की नौकरियों में दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के उम्मीदवारों को नियमों में ढील देकर भर्ती किया गया, जिससे पंजाब के युवाओं के साथ अन्याय हुआ।

युवा अकाली दल और SOI नेताओं ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में वे इस मुद्दे को पूरे पंजाब में उठाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की भर्ती नीतियों को जनता के सामने प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएंगे।

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