Y Category Security : आप संसद व विधायक पर केंद्र मेहरबान

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के संसद मेबर व विधायक पर मेहरबान हो गई है जो कि दोनों ही हाल में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद मेंबर सुशील कुमार रिंकू व जलंधर पछमी से विधायक शीतल अन्गुरल केंद्र सरकार की तरफ से Y Category Security देने का फैसला कर लिया है। जिसके चलते उन्हें आगामी कुछ दिनों में ही यह सुरक्षा मिल जाएगी। सुशील कुमार रिंकू व शीतल अन्गुरल के पास पहले पंजाब पुलिस की सुरक्षा थी जो कि बीते दिन ही पंजाब सरकार की तरफ से वापस बुला ली गई थी। इसके पश्चात सुशील कुमार रिंकू व शीतल अन्गुरल द्वारा केंद्र के भाजपा सरकार के पास गुहार लगाई गई थी जिसके चलते उनकी गुहार को मंजूर करते हुए इन दोनों को ही Y Category Security देने का फैसला कर लिया गया है।

क्या होती है Y Category Security ?

वाई कैटेगिरी सुरक्षा में केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ के कमांडो दिए जाते हैं और इसके तहत कुल आठ सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इस सुरक्षा में पांच आर्म्ड सुरक्षा कर्मचारियों को घर पर लगाया जाता है जबकि तीन शिफ्ट में तीन पीएसओ 24 घण्टे सुरक्षा मिलने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसलिए अब सुशील कुमार रिंकू व शीतल अन्गुरल के पास आठ सुरक्षा कर्मचारी सीआरपीएफ के रहेंगे।

थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट पर लिया फैसला

सूत्रों से मिल रही जानकारी अनुसार सुशील कुमार रिंकू व शीतल अन्गुरल को लेकर आम आदमी पार्टी को छोड़ने के पश्चात से ही थ्रेट परसेप्शन थी। जिसको लेकर आईबी द्वारा बाकायदा डिटेल रिपोर्ट दी गई है। आईबी की इस रिपोर्ट को ही आधार बनाकर केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है।

आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा में हुए थे शामिल

सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के जालंधर से मौजूदा सांसद मेंबर हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट भी दी गई थी। आम आदमी पार्टी द्वारा टिकट देने के पश्चात कुछ दिन पहले सुशील कुमार रिंकू ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान करते हुए भाजपा की मेंबरशिप हासिल कर ली थी। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें जालंधर से ही अपना उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा उनके साथ लगाई गई सुरक्षा मैं कटौती की गई थी इस कटौती से नाराज होकर उन्होंने गृह मंत्रालय को अपनी गुहार लगाई थी और गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी गई थी।

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