केंद्र सरकार ने पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO को अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी है। हरभजन सिंह को 4 से 6 अगस्त तक अमेरिका के बोस्टन शहर में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स (NCSL) समिट में शामिल होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी यात्रा के लिए जरूरी राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।

हरभजन सिंह को यह न्योता NCSL और NLC भारत की ओर से मिला था। इस सम्मेलन में दुनियाभर के नेता, विधायक और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और देशों के बीच नीति और कानून बनाने के अनुभव साझा करना होता है। मंत्री हरभजन सिंह का कहना था कि इस समिट में हिस्सा लेकर वह पंजाब के लिए नई योजनाएं और बेहतर नीतियां सीख सकते थे।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने पंजाब के किसी मंत्री को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी हो। इससे पहले भी कई मामलों में केंद्र सरकार ने AAP नेताओं को विदेश यात्रा की मंजूरी नहीं दी:

** मुख्यमंत्री भगवंत मान को साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का समर्थन करने जाना था, लेकिन उन्हें भी अनुमति नहीं मिली।

** पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतर सिंह संधवां को अमेरिका के केंटकी में एक सम्मेलन में जाना था, लेकिन केंद्र ने उन्हें भी मना कर दिया।

** साल 2022 में पंजाब सरकार के *ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा** को यूरोप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर अध्ययन यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी।

केंद्र सरकार द्वारा लगातार पंजाब सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्रा की मंजूरी न देना अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इससे न केवल राज्यों के अधिकारों पर सवाल उठता है, बल्कि अच्छे प्रशासनिक अनुभवों का लाभ लेने में भी रुकावट आती है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार इस पर क्या अगला कदम उठाती है।

पंजाब सरकार की नाराज़गी

पंजाब सरकार ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है। सरकार का कहना है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित लगता है। हरभजन सिंह की अमेरिका यात्रा पूरी तरह सरकारी और नीतिगत उद्देश्य के लिए थी, लेकिन फिर भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

पंजाब सरकार का यह भी कहना है कि ऐसे सम्मेलनों में भाग लेकर मंत्री नई तकनीक, योजनाएं और कानून संबंधी जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे राज्य को लाभ होता है। इस तरह की यात्राएं केवल सैर-सपाटे के लिए नहीं होतीं, बल्कि इनका उद्देश्य नीति निर्माण में सुधार लाना होता है।