3 डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट की मुहर
चंडीगढ़, 5 अगस्त (ध्रुव)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला Punjab Regulation of Fee of Un-Aided Educational Institutions (Amendment) Bill-2026 को मंजूरी देने का रहा, जिसके जरिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने वाला नया विधेयक, तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी, नया प्रशासनिक ब्लॉक, पशु चिकित्सा कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने और जीएसटी व पंचायत कानूनों में संशोधन जैसे कई अहम फैसलों पर भी कैबिनेट ने मुहर (Punjab Cabinet Decisions 2026) लगाई।
Punjab Cabinet Decisions 2026 : Private School Fee Hike पर सरकार की सख्ती
कैबिनेट ने Punjab Regulation of Fee of Un-Aided Educational Institutions (Amendment) Bill-2026 को मंजूरी देकर निजी स्कूलों द्वारा हर वर्ष की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम उठाया है।
सरकार का कहना है कि कई निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहे थे। इसी कारण वर्ष 2016 और 2019 के फीस रेगुलेशन कानून तथा उससे जुड़े नियमों में संशोधन आवश्यक हो गया था। नए संशोधन का उद्देश्य विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत देना तथा फीस निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
Punjab Cabinet Decisions 2026: Outsourced Employees Bill 2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने Punjab State Outsourced Transition to Contractual Engagement Bill-2026 को भी मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत लगातार 5 वर्ष सेवा पूरी कर चुके योग्य आउटसोर्स कर्मचारी सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाए जा सकेंगे। वहीं जोखिम वाली श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है।
सरकार के अनुसार इन कर्मचारियों का वेतन वित्त विभाग द्वारा तय किया जाएगा और यह किसी भी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। नया कानून लागू होने के बाद वर्ष 2016 का संबंधित कर्मचारी कल्याण कानून समाप्त माना जाएगा।
Punjab में तीन नई Digital Open Universities स्थापित होंगी
उच्च शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने Punjab Private Digital Open Universities Policy-2026 के तहत तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने को मंजूरी दी है।
इनमें होशियारपुर के बोहण में Cloud University, पटियाला के फतेहपुर में MS Digital University तथा नंदपुर केशो में PhysicsWallah Digital University स्थापित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पंजाब में उपलब्ध होगी तथा क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
Veterinary Hospitals और कर्मचारियों को बड़ी राहत
पशुपालन सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने राज्य के 582 पशु चिकित्सा अस्पतालों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों तथा 451 सफाई सेवकों की सेवाओं को 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।
अमृतसर में बनेगा नया तरसिक्का ब्लॉक
कैबिनेट ने अमृतसर जिले में प्रशासनिक सुविधा बढ़ाने के लिए जंडियाला गुरु ब्लॉक से अलग तरसिक्का ब्लॉक बनाने को मंजूरी दी है। नए ब्लॉक में कुल 64 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और लोगों को प्रशासनिक सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध होंगी।
Tree Protection Bill और GST Amendment को भी मंजूरी
कैबिनेट ने Punjab Protection of Trees Bill-2026 को भी मंजूरी दी है। इस कानून का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण तथा हरित क्षेत्र बढ़ाना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक पंजाब में वन एवं वृक्ष क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
Punjab Cabinet Decisions 2026: इसके साथ ही Punjab GST Amendment Bill-2026 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के अनुसार इससे कारोबारियों को टैक्स अनुपालन में राहत मिलेगी, क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया आसान होगी और निर्यातकों को रिफंड संबंधी सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी।
Panchayati Raj Act और PWD भर्ती में भी बदलाव
कैबिनेट ने Punjab Panchayati Raj Act-1994 में संशोधन कर पंचायत सचिव और ग्राम सेवक कैडर को मिलाकर Panchayat Development Secretary का नया कैडर बनाने का निर्णय लिया है।
वहीं लोक निर्माण विभाग (PWD) में लंबे समय से खाली पड़े Draftsman (Civil) के 19 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी में सुधार आने की उम्मीद है।
Punjab Cabinet Decisions 2026 का उद्देश्य
राज्य सरकार का कहना है कि इन Punjab Cabinet Decisions 2026 का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, कर्मचारियों को राहत देना, प्रशासनिक सुधार लागू करना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास को नई गति देना है। आने वाले विधानसभा सत्र में इन विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना है।
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