पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक से पहले पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है जिसके चलते कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने वाले 50 के करीब एजेंडे ही वापस ले लिए गए हैं।
राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि जेल विभाग की तरफ से कैदियों को छोड़ने के लिए पेश किए जाने वाले कैबिनेट में एजेंडे की जरूरत नहीं है। आज के पश्चात जेल विभाग बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी के ही कैदियों को छोड़ने वाले एजेंडे सीधे तौर पर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज सकता है।
राज्यपाल के इस आदेश से जेल विभाग की तरफ से 13 फरवरी को हो रही कैबिनेट में पेश किए जाने वाले 50 के करीब कैदियों को छोड़ने वाले एजेंडे वापस ले लिए गए हैं।
जेल विभाग की तरफ से अब कैदियों को जेल से छोड़ने के लिए सीधा आदेश राज्यपाल से ही लिया जाएगा और इस संबंध में फाइल राज्यपाल को बनाकर भेज दी जाएगी।
मंत्रिमंडल का भार होगा कम
पिछले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से दिए गए आदेशों के तहत हर कैदी को जेल से छोड़ने से पहले मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए फाइल को मीटिंग में भेजा जाता था। जिस कारण मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे ज्यादा एजेंडे ही जेल के कैदियों को छोड़ने वाले होते थे परंतु अब राज्यपाल के आदेश के चलते मंत्रिमंडल के ऊपर से यह है भार भी खत्म हो जाएगा और एजेंडे भी कम हो जाएंगे।
