पटवारखानों के चक्कर और रिश्वतखोरी से मिली राहत : Kultar Sandhwan
पंजाब सरकार की डिजिटल पहल से 40 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ
चंडीगढ़, 12 जून (ध्रुव)। पंजाब सरकार की डिजिटल प्रशासनिक क्रांति के तहत शुरू किए गए ‘ईज़ी जमाबंदी’ और ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ पोर्टल राज्य में भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर Kultar Sandhwan ने कहा कि इन ऑनलाइन सेवाओं ने न केवल लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दी है बल्कि तहसीलों और राजस्व कार्यालयों में बिचौलियों की भूमिका भी लगभग समाप्त कर दी है।
स्पीकर ने शिक्षित युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, सरपंचों और समाजसेवियों से अपील की कि वे लोगों को इन डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक नागरिक बिना किसी परेशानी और अतिरिक्त खर्च के सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
पहले पटवारखानों के चक्कर, अब घर बैठे मिल रही सुविधा : Kultar Sandhwan
कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि पंजाब में करीब 40 लाख लोगों को अपनी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए पहले पटवारी कार्यालयों और सेवा केंद्रों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे। कई मामलों में लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था और अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में लालफीताशाही और रिश्वतखोरी की शिकायतें भी सामने आती थीं, लेकिन अब ईज़ी जमाबंदी पोर्टल के जरिए नागरिक अपने भूमि रिकॉर्ड की कानूनी रूप से मान्य और प्रमाणित प्रतियां सीधे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
पांच महत्वपूर्ण सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध
स्पीकर ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि संबंधी पांच प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराया है।
स्पीकर ने बताया कि नागरिक इन सेवाओं का लाभ निम्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल: Easy Jamabandi Portal
- राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076
- नजदीकी सेवा केंद्र
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति : Kultar Sandhwan
कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों पर निर्भरता से मुक्त करना और भ्रष्टाचार के अवसरों को समाप्त करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सरकारी सेवाएं सीधे उसके घर तक उपलब्ध कराई जाएं।
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