पंजाब का बजट कृषि क्षेत्र में खुशहाली के बीज बोएगा: गुरमीत खुड्डियां
चंडीगढ़, 8 मार्च (दी स्टेट हेडलाइंस टीम)। पंजाब सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र (Punjab Budget 2026 Agriculture) को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों की समृद्धि और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि (Punjab Budget 2026 Agriculture) और इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कृषि स्थिरता, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
Punjab Budget 2026 Agriculture: डीएसआर योजना को 40 करोड़ रुपये
पानी के संरक्षण के लिए सरकार धान की सीधी बुवाई (DSR) तकनीक को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि 2026-27 के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि मजदूरों की कमी और भूजल स्तर में गिरावट से निपटने के लिए इस तकनीक को अपनाएं।
मक्का की खेती से फसल विविधीकरण को बढ़ावा
Punjab Budget 2026 Agriculture : पंजाब सरकार ने पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला जिलों में धान के स्थान पर खरीफ मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वर्ष 2026-27 के लिए 15 करोड़ रुपये की विशेष राशि निर्धारित की गई है।
Punjab Budget 2026 Agriculture : पराली प्रबंधन के लिए 600 करोड़ रुपये
- पराली जलाने की समस्या को कम करने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं।
- कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में पराली प्रबंधन मशीनरी पर 402 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
- अब बजट 2026-27 में इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को मशीनरी पर सब्सिडी मिलेगी।
डेयरी किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये
- डेयरी किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- इसका उद्देश्य दूध की वाजिब खरीद कीमत सुनिश्चित करना और किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है।
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