Action against Corruption: भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लगेंगे बोर्ड

Action against Corruption: उनके दफ्तर से लेकर हर दफ्तर में लिखा होगा नाम

Action against Corruption: भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को अब उनकी जुबान में ही सरकार ने जवाब देने की तैयारी कर ली है आज के पश्चात जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया या फिर किसी भी मामले में निजी फायदा लेने की कोशिश की गई तो उसे अधिकारी का नाम बोर्ड पर लिखकर उसी के दफ्तर में लगा दिया जाएगा। ऐसे में आम लोगों को पता चलेगा कि उक्त दफ्तर में रहने वाला यह अधिकारी भ्रष्टाचार करता है। सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बड़ी सजा मिलने वाली है क्योंकि उन्हें अब सोशल तरीके से खत्म करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए आदेश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी दफ्तर में कोई भी छोटा सा कर्मचारी या फिर अधिकारी पैसे लेने की कोशिश करता है या फिर भ्रष्टाचार से लिपट है तो उसे अधिकारी या कर्मचारी का नाम लिखकर उसी के दफ्तर में बोर्ड लगा दिया जाए ताकि उन्हें सोशल तरीके से इस बात का एहसास हो कि वह कौन सा जुर्म कर रहे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इन आदेशों के पास चार प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अब ₹1 लेने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारी का नाम भी उसे बोर्ड पर चढ़ जाएगा अगर कोई यह पैसा देते हुए उसे पर दोष लगता है या फिर उसे संबंधी कोई भी सबूत पेश कर देता है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के बोर्ड प्रदेश भर में लगने शुरू हो जाएंगे।

देश का पहला राज्य होगा हरियाणा

भ्रष्टाचारी कर्मचारी या फिर अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बनने जा रहा है इससे पहले किसी भी राज्य में इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को लेकर लोगों की तरफ से भी भीम आ रही है और इसे पसंद किया जा रहा है। हरियाणा में अगर यह कामयाब हो जाती है तो आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया दूसरे राज्य में भी लागू हो सकती है।

भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर लगेगी लगाम

प्रदेश में हर छोटे से बड़ा काम करने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लगाम लगेगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार के इस फैसले से शायद ही कोई कर्मचारी या अधिकारी आज के पश्चात इस तरह का रिस्क लगा क्योंकि बोर्ड लगने से सोशल तरीके से वह बदनाम होने के साथ-साथ सोशल सजा भी पाने लग जाएंगे।

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