PCS भर्ती पर रोक को लेकर बोले अमन अरोड़ा- हाईकोर्ट में रखेंगे पूरा पक्ष
चंडीगढ़, 19 नवंबर। पंजाब में PCS अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है। कैबिनेट मंत्री एवं आप पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने पिछले पांच वर्षों में ‘न पर्ची, न खर्ची’ के सिद्धांत पर पूरी तरह मेरिट के आधार पर करीब 72 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीपीएससी की परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी और पंजाब सरकार अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखेगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और अदालत की ओर से मांगे गए जवाब (PCS) के संबंध में सभी जरूरी तथ्य और स्पष्टीकरण अगली सुनवाई के दौरान पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करेगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में करीब 72 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन नियुक्तियों में न तो किसी तरह की रिश्वत ली गई और न ही किसी राजनीतिक सिफारिश को आधार बनाया गया। सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर अवसर दिए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में पैसे या किसी सिफारिश के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है।
PCS अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उठे सवाल
पीपीएससी परीक्षा और पीसीएस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार का पक्ष स्पष्ट है। परीक्षा पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई थी। उन्हें विश्वास है कि हाईकोर्ट के सामने रखे जाने वाले तथ्यों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सभी संदेह दूर हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का इस भर्ती प्रक्रिया में कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक हित नहीं है। सरकार का उद्देश्य केवल निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अमन अरोड़ा ने दोहराया कि सरकार अदालत के सामने अपना पक्ष और सभी जरूरी तथ्य रखेगी।
अंत में उन्होंने कहा कि करीब 72 हजार सरकारी नौकरियां सरकार की पारदर्शी भर्ती नीति का प्रमाण हैं। भविष्य में भी युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की नीति जारी रहेगी।
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