Interstate Agreement : पंजाब के एतराज पर केंद्र सहमत

— वाटर सेस लगाना गैर वाजिब, अंतरराज्यीय समझौते (Interstate Agreement) का उल्लंघन

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा विधानसभा में पारित किए गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की तरफ से सहमति जता दी गई है और साथ में ही हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र जारी करते हुए वार्निंग दे दी गई है कि वह अंतरराज्यीय समझौतों (Interstate Agreement) का उल्लंघन ना करें अगर उनकी तरफ से वाटर सेट लगाने जैसे फैसले को आगे बढ़ाया गया तो केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाली हर तरह की ग्रांट को रोक दिया जाएगा l जिसके लिए सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश ही जिम्मेदारी रहेगी ।

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— वाटर सेस लगाना गैर वाजिब, अंतरराज्यीय समझौते (Interstate Agreement) का उल्लंघन आप कैसे अंतरराज्यीय समझौतों का कर सकते हैं उल्लंघन पंजाब सरकार ने पारित किया था विधानसभा में प्रस्ताव

केंद्र सरकार की इस फटकार के पश्चात अब हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब व हरियाणा से वाटर सेस के नाम पर कोई भी पैसा नहीं ले पाएंगे। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार के पास केंद्र सरकार का वार्निंग पत्र भी पहुंच चुका है पर तो अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं बोला जा रहा है।

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आप कैसे अंतरराज्यीय समझौतों का कर सकते हैं उल्लंघन

हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि अंतरराज्यीय मामलों (Interstate Agreement) के समझौतों का उल्लंघन अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं। हिमाचल सरकार को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वह वाटर सेस जैसे फैसले को ले सके। केंद्र सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर कोई राज्य इस तरह के अंतरराज्यीय समझौतों (Interstate Agreement) का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उसकी केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली हर तरफ की ग्रांट को रोक दिया जाएगा।

पंजाब सरकार ने पारित किया था विधानसभा में प्रस्ताव

पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा विधानसभा के सेशन के दौरान प्रस्ताव पास किया गया था और हिमाचल के इस वाटर सेस को अवैध करार देते हुए केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। पंजाब सरकार द्वारा यह प्रस्ताव पारित करने के पश्चात हरियाणा ने भी इसी लाइन पर अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा गया था जिसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिमाचल सरकार को पत्र जारी कर दिया है।

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