-- शिक्षा विभाग के अधिकारी हुए पॉजिटिव, अदालतों में चल रहे केसों के स्टैंड को लेकर होगी समीक्षा
लवदीप रॉकी
चंडीगढ़/मानसा
पिछले लंबे समय से रेगुलर कर्मचारी के आदेशों को तरस रहे ओडीएल अध्यापकों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से रेगुलर आदेश जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी अब पॉजिटिव तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं। इस संबंध में बुधवार को हुई शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों व शिक्षा मंत्री के ओएसडी गुलशन छाबड़ा के साथ मीटिंग में काफी ज्यादा चर्चा के पश्चात यह फैसला कर लिया गया है कि इस मुद्दे पर कानूनी स्टैंड को लेकर एक रिव्यू कमेटी बनेगी जो कि सारे मसले को लेकर नए तरीके से अपनी राय बनाएगी।
शिक्षा विभाग को दिया गया 20 जुलाई तक का समय
चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के बारे में डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट विक्रम देव सिंह, ओडीएल अध्यापक लीडर जितेंद्र मलेरकोटला, नरेंद्र भंडारी व रॉकी मानसा ने बताया कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर 7654, 3442 व 5178 भर्ती में सिलेक्ट हुए अध्यापकों को पिछले 10 सालों से रेगुलर नियुक्ति पत्र ही नहीं दिए जा रहे हैं इस संबंध में हुई मीटिंग के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने उन आदेशों की कॉपियां रखी गई जिसमें ओडीएल से संबंधित अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को लगातार तरक्की देने के साथ-साथ उनकी नियुक्तियां तक की गई है तो सिर्फ उनके साथ ही बे इंसाफी ही क्यों की जा रही है
इस दौरान यह फैसला किया गया कि सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग के प्रतीक पहले लिए गए कानून स्टैंड को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस मुद्दे से संबंधित पीड़ित अध्यापकों के पक्ष में पेश किए जा रहे तथ्यों के आधार पर फैसला करते हुए इस मसले का हल निकाले। इस कमेटी के गठन को लेकर डेमोक्रेटिक टीचर फ्रेंड की तरफ से सरकार को अगले 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि वह कमेटी के गठन करने वह प्रक्रिया शुरू करने का कार्य 20 जुलाई तक समाप्त कर ले अगर इस समय के दौरान ऐसा नहीं किया जाता है तो डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट और ओपन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापक यूनियन की तरफ से पंजाब भर की मीटिंग बुलाने के पश्चात सरकार व शिक्षा विभाग के खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान कर दिया जाएगा।
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