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दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 21 अगस्त l
पिछले 10 सालों से पंजाब सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे 7654 और 3442 (Distance Education) की बड़ी जीत हुयी है l पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से इन सभी को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए गये है l
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज एक और मुलाज़िम हितैषी फ़ैसला लेते हुये पंजाब राज्य से बाहर की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों में से उच्च योग्यता हासिल करने वाले 100 के करीब अध्यापकों की सेवाओं को रेगुलर कर दिया गया है।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई (Distance Education)
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पिछले 14 साल पहले यानि साल 2009 और 2011 में हुई 7654 और 3442 की भर्ती के समय कुछ अध्यापकों की तरफ से दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों से डिस्टैंस मोड (Distance Education) के द्वारा उच्च योग्यता हासिल की थी। जिस कारण इन अध्यापकों की सेवाओं को 14 सालों से रेगुलर नहीं किया गया। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले सम्बन्धी सेकंडरी शिक्षा विभाग के डायरैक्टर के नेतृत्व अधीन उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके रैगूलाईज़ेशन प्रक्रिया मुकम्मल करने के निर्देश दिए थे।
शिक्षा मंत्री के अनुसार अब सिर्फ़ कुछेक अध्यापक ही रेगुलर होने रह गए हैं जिनके दस्तावेज़ों की जांच का काम जारी है जिनको इसी हफ्ते के दौरान ही मुकम्मल कर दिया जायेगा।
डायरैक्टर शिक्षा विभाग सेकंडरी शिक्षा संजीव शर्मा द्वारा इन अध्यापकों को सेवाएं रेगुलर करने का पत्र सौंपा।
हरजोत बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों अनुसार शिक्षा विभाग की डिक्शनरी में से ’कच्चे अध्यापक’ शब्द को सदा के लिए ख़त्म करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
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