किसानों को फसल के मिलेंगे कम पैसे, केंद्र सरकार ने लगाया कट

— Punjab में फसल की गुणवत्ता की कमी के अनुसार लगेगा कट

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
भारत सरकार ने खरीद के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों में ढील देकर पंजाब (Punjab) से गेहूं की खरीद की अनुमति दी है, लेकिन ऐसे अनाज की खरीद पर मूल्य में कटौती की गई है। जिसके चलते Punjab के किसानों को फसल के कम पैसे मिलेंगे।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब (Punjab) सरकार को अवगत कराया है कि वे बाजार में आने वाले सभी अनाज खरीदने के लिए तैयार है परन्तु फसल के मूल्य में 5.31 रुपये से 31.87 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।

इस से पंजाब सरकार को भी झटका लगा है क्योंकि पंजाब सरकार लंबे समय से गुहार लगा रही थी कि बिना किसी मूल्य कटौती के गेहूं की खरीद के लिए नियमों में ढील दी जाए।

गेहूँ के दाने की मुख्य समस्या मार्च में बेमौसम बारिश और मार्च के अंत में Punjab राज्य में तेज हवाओं के कारण चमक का नुकसान है। मौसम की मार के कारण 14.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई थी। जहां-जहां अभी भी खेत में पानी हैं, वहां के दाने काले पड़ गए हैं। कुछ इलाके की फसल के दाने सफेद हो गए हैं। कल रात तक मंडियों में 81,519 क्विंटल अनाज की आवक हो चुकी थी, लेकिन नियमों में ढील की घोषणा नहीं होने के कारण केवल 18 प्रतिशत ही खरीदा गया था।

गेहूं की चमक का नुकसान 35-80 प्रतिशत तक

ताजा नियमों में ढील के अनुसार भारत सरकार ने कहा है कि 10 प्रतिशत तक चमक कम होने की स्थिति में एमएसपी में कोई मूल्य कटौती नहीं की जाएगी। 10-80 प्रतिशत के बीच चमक नुकसान के मामले में 5.31 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में कटौती की घोषणा की गई है जबकि पंजाब में फील्ड रिपोर्ट बताती है कि चमक का नुकसान 35-80 प्रतिशत है।

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इसी तरह अनाज में 6 फीसदी तक के नुकसान के लिए कोई वैल्यू कट नहीं लगाया गया है। लेकिन 6-8 फीसदी तक के सूखे और टूटे अनाज के लिए 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। जबकि 8-10 फीसदी के सूखे और टूटे अनाज पर 10.62 रुपये का कट लगाया गया है। वहीं 15-16 प्रतिशत तक के मूल्य में 26.66 रुपये प्रति क्विंटल और 16-18 प्रतिशत के मूल्य में 31.87 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में कटौती की गई है। फील्ड रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में सूखे और क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा 15-16 प्रतिशत है। इस लिए 31.87 रुपये का कट लगना लगभग तय माना जा रहा है।

राज्य को इन अनाजों को अलग से स्टोर करने के लिए कहा गया है, क्योकि भंडारण के दौरान खरीदे गए इन अनाजों की गुणवत्ता में कोई भी गिरावट राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

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