Governor की धमकी पंजाब की जनता को धक्का देने वाली है-मुख्यमंत्री

Governor: अगले आदेश तक विधानसभा स्थगित

दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़, 20 अक्तूबर
Chief Minister Punjab Bhagwant Singh Mann ने आज कहा कि Punjab Government अपने जिद्दी Governor द्वारा विधायी विधेयकों को पारित कराने के लिए Supreme Court का दरवाजा खटखटाएगी।

Punjab Vidhan Sabha में आज बहस में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नियुक्त Governor लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जन-समर्थक फैसले लेने से रोकने के लिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि Governorका विवेक कानूनी दृष्टि से टिकेगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट इसे शुरू से ही खारिज कर देगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि Governor पंजाबियों को हल्के में ले रहे हैं और इस अड़ियल रवैये के लिए उन्हें उचित सबक सिखाया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार विधानसभा में कोई विधेयक पेश नहीं करेगी. उन्होंने राज्यपाल से साफ तौर पर कहा कि वह अपने अड़ियल रवैये से पंजाबियों को डराना बंद करें. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत अजीब बात है कि राज्य की जनता ने उन्हें चुना है लेकिन नियुक्त राज्यपाल राज्य सरकार के लोक कल्याण कार्यों में बाधाएं पैदा कर रहे हैं।

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नियुक्त राज्यपाल लोगों की चुनी हुई सरकार को जन-समर्थक निर्णय लेने से रोककर उन्हें धमका रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार को जनता के हित में काम नहीं करने दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि राज्य सरकार को जन कल्याण के उद्देश्य से बहस करने का अधिकार नहीं है और जन हितैषी विधेयकों को रोक दिया गया है, जिससे राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्यपाल का यह तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग की जाएगी.

CM ने कहा कि पंजाब सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए तीन वित्तीय विधेयक पेश करने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि पंजाब के राज्यपाल ने इन विधेयकों पर सहमति देने के बजाय विधेयकों को रोककर पंजाबियों की पीठ में छुरा घोंपा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राज्यपाल सत्र की कानूनी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं जबकि राज्य सरकार को लोगों के कल्याण के लिए कोई भी निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल लोगों को बिजली सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी पहलों के पीछे के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पिछली सरकारों से कर्ज विरासत में मिला है क्योंकि 1997 से 2022 तक केवल दो लोगों ने राज्य पर शासन किया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार कर्ज माफ कर देगी, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपने समकक्षों की तरह, पंजाब के राज्यपाल को राज्य सरकार के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए.

पंजाब सरकार-मुख्यमंत्री विधायी विधेयकों के संबंध में Governor के विवेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के गलत कामों के कारण कर्ज बढ़ता है और बजट सत्र के दौरान भी Governor ने अड़ियल रवैया अपनाया था, जिसके कारण लोगों को टैक्स के 25 लाख रुपये खर्च कर सुप्रीम कोर्ट से राहत लेनी पड़ी. . उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल ने यह रकम नहीं चुकाई होती तो इस रकम को बचाया जा सकता था, जिससे सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता था. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर राज्य सरकार कुछ गलत करेगी तो राज्य की जनता चुनाव के दौरान उसे सजा देगी, इसलिए राज्यपाल को राज्य सरकार के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

CM ने 15वीं विधानसभा का नौवां सत्र इस प्रकार बुलाने के लिए 23 नवंबर 2019 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म महिंद्रा द्वारा लिखा गया पत्र भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि इस तरह का सत्र बुलाया गया है लेकिन राज्यपाल इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम राज्य और इसके लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे.

मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों के दल में शामिल खिलाड़ियों को भी राज्य के लिए पदक लाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े प्रयास किये हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में पंजाबियों द्वारा 19 पदक जीतने का परिणाम है, जो एशियाई खेलों में राज्य द्वारा अब तक सबसे अधिक पदक हैं।

सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने तक राज्य सरकार कोई बिल पेश नहीं करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का केंद्र सरकार पर पेट्रोल-डीजल सेस का 170 करोड़ बकाया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने यह मुद्दा उठाया था और उनसे 250 करोड़ रुपये की मांग की थी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य को 80 करोड़ रुपये अग्रिम देने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे राज्य के कल्याण और विकास के लिए विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया जाएगा।

CM ने यह भी घोषणा की कि अमृतसर आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए पवित्र शहर में 'स्काई ट्रांसपोर्ट' सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने के लिए 30 यात्रियों की क्षमता वाली केबल कारें शुरू की जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह परिवहन सेवा वाघा बॉर्डर को भी जोड़ेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने में गुरु गोबिंद सिंह की माता और साहिबजादे शहीद हुए थे, इसलिए यह पूरी मानवता के लिए शोक का महीना है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कोई भी खुशी और जश्न मनाए आयोजन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि यह दशमेश पिता के परिवार द्वारा दिए गए लासानी बलिदान के प्रति राज्य सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि होगी।

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