Ration Depot : 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा : भगवंत मान
मोहाली/चंडीगढ़, 16 जुलाई, (ध्रुव)। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में 2,800 नए Ration Depot धारकों को लाइसेंस सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित समारोह के दौरान चयनित डिपो धारकों को लाइसेंस वितरित किए और कहा कि इससे करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने घर के नजदीक राशन उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए डिपो खुलने से लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और न ही काम छोड़कर घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य हर गांव और शहर में जरूरत के अनुसार राशन डिपो उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
सभी वर्गों को मिला प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस बार डिपो आवंटन साक्षात्कार आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया गया। सरकार का दावा है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2,800 लाइसेंसों में से:
- अनुसूचित जाति (SC): 633
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 199
- पूर्व सैनिक: 181
- स्वतंत्रता सेनानी परिवार: 39
- दिव्यांग व्यक्ति: 156
- दंगा पीड़ित परिवार: 17
को लाइसेंस आवंटित किए गए।
40 लाख परिवारों को मिल रही मुफ्त राशन सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और 'मेरी रसोई' राशन किट उपलब्ध करा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में राशन डिपो राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर बांटे जाते थे, जबकि वर्तमान सरकार ने मेरिट और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है।
Ration Depot को दी जिम्मेदारी
नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने तथा जरूरत पड़ने पर घर-घर राशन पहुंचाने की अपील की।
विपक्ष पर भी साधा निशाना
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने जनता की बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी, जबकि उनकी सरकार जनकल्याण, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने मुफ्त बिजली, सड़क सुरक्षा बल (SSF), नहरी पानी के उपयोग और अन्य सरकारी पहलों का भी उल्लेख किया।
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