Budget Session : पंजाब ने कृषि के लिए 14,524 करोड़ रुपये आवंटित

चंडीगढ़, 26 मार्च:

कृषि क्षेत्र में समृद्धि के बीज बोने के लिए, Punjab Government ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और कृषि को एक टिकाऊ और लाभदायक उद्यम बनाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में फसल विविधीकरण के लिए कई उपाय पेश किए हैं, यह बात पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुदियां ने कही।

कृषि मंत्री ने कहा कि वित्त Minister Advocate Harpal Singh Cheema द्वारा आज विधानसभा में (Budget Session) पेश किया गया “बदला पंजाब” बजट मुख्यमंत्री श्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कृषि समुदाय के कल्याण के लिए वचनबद्धता का प्रमाण है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कदम उठाए गए हैं।

श्री गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। खरीफ मक्का की फसल के लिए तीन जिलों बठिंडा, कपूरथला और गुरदासपुर को शामिल करते हुए एक नई योजना शुरू की जाएगी और वर्ष 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र को धान से खरीफ मक्का में विविधीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ मक्का की खेती करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और इससे लगभग 30,000 किसानों को लाभ मिलेगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि फसल विविधीकरण के तहत विभिन्न पहलों के लिए 115 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कृषि विस्तार, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, बागवानी को बढ़ावा देने, बीज विकास, खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने और डिजिटल कृषि सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कृषोन्नति योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 149 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने धान की पराली आधारित बॉयलरों में बदलाव करने वाले उद्योगों को समर्थन देने के लिए 60 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी देने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस पहल से सालाना 3 मिलियन टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है। स्थायी फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, किसानों, सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों को समर्थन देने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सीआरएम मशीनों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना और धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला केंद्रों के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को लागू करके, राज्य सरकार इस खतरे को रोकने और पर्यावरण संरक्षण और हमारे किसानों की भलाई दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात जारी रखते हुए एस. खुदियन ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 9,992 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।