— कैबिनेट मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान तक ने General Category एजेंडे पर जताई आपत्ति
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 28 अगस्त।
पंजाब में 15 लाख की आबादी वाले ‘राजपूत’ समुदाय को सोमवार को भी जनरल कैटेगिरी (General Category) में शामिल होते होते रह गये क्योंकि भगवंत सिंह मान सहित सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस अजेंडे का विरोध करने के साथ ही इसके खिलाफ ही अपना मत पेश किया l मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस एजेंडे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन विभाग की कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई l इसलिए इस एजेंडे को पारित होने की बजाय खारिज कर दिया गया l
लेकिन भगवंत मान के यह आदेश भी जारी किया गया है कि अगर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जनरल कैटेगिरी में आना चाहते हैं तो पहले उससे जुड़े हर प्रतिनिधि और नेता के साथ बैठक कर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा l तब तक राजपूत समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग से सामान्य वर्ग (General Category) में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
राजपूत समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने दिया मांग पत्र, विभाग ने तैयार किया एजेंडा.
जानकारी के मुताबिक, पंजाब में राजपूत समुदाय से जुड़े 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और उनका प्रभाव पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर और फिरोजपुर में ज्यादा है। इस समुदाय के लोगों को 2016 में अकाली-भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था। उस समय राजपूत समुदाय के कुछ हिस्से ने इसका स्वागत किया था, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था l जिसके बाद सत्ता बदल गई और 2017 के बाद इस राजपूत समुदाय से जुड़ा समाज लगातार पिछड़े से जनरल कैटेगिरी (General Category) में तबादले की मांग करने लगा l
इस मांग को लेकर काफी जगह मांग पत्र दिए तो नवंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इसकी घोषणा कर दी कि अकाली-बीजेपी का फैसला उलट दिया जाए और राजपूत बिरादरी को जनरल कैटेगिरी में शामिल कर दिया जाए। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो यह मांग लगातार उठ रही है, जिसके चलते पहले से तैयार एजेंडे के मुताबिक एससी और बी.सी. कल्याण विभाग की मंत्री बलजीत कौर ने यह एजेंडा तैयार करते हुए सोमवार 28 अगस्त को हुई कैबिनेट में पेश किया l
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पिछड़े वर्ग से वापस सामान्य वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं राजपूत ?
इस एजेंडे के पेश होने के बाद लगभग सभी कैबिनेट मंत्रियों के सामने एक ही सवाल था कि वे पिछड़े वर्ग से वापस सामान्य (General Category) वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं और यही सवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उठाया था ? लेकिन इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण इस एजेंडे को खारिज करते हुए पहले तैयारी करने का आदेश दिया गया है क्योंकि यह मामला छोटा नहीं है l इसे लेकर बाद में कई तरह के विवाद भी खड़े हो सकते हैं l
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