-- ऐसी 150 सार्वजनिक रेत खदानें जल्द ही चालू होंगी
- सार्वजनिक खदानों में से अब तक 61580 मीट्रिक टन रेत लोगों ने इस्तेमाल की
- राज्य में रेत माफिया पैदा करने और इसको संरक्षण देने के लिए अकाली दल की आलोचना की
- बिक्रम मजीठिया को इस मसले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं : मुख्यमंत्री
- लंबे समय से रोक रखी सिट और कमिशनों की सभी रिपोर्टें जल्द सार्वजनिक करने का किया ऐलान
- केंद्र सरकार द्वारा चुने हुये व्यक्ति की जगह राज्य के लोगों को जवाबदेह होने की बात दोहराई
मायो साहिब (जालंधर), 17 फरवरी l
एक बड़ी जन हितैषी पहलकदमी के अंतर्गत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ऐलान किया कि पिट हैड से 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए जल्द ही 150 सार्वजनिक रेत खदानें लोगों को समर्पित की जाएंगी। Sand Mining
यहाँ 17 और सार्वजनिक खदानें लोगों को समर्पित करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 14 जिलों में 33 रेत खदानें लोगों को समर्पित की गई हैं और राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए जल्द 150 सार्वजनिक रेत खदानें चालू करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले छह जिलों की 16 सार्वजनिक रेत खदानें Sand Mining चलाईं गई थीं और आज आठ जिलों की 17 और सार्वजनिक खदानें लोगों को समर्पित की जा रही हैं। भगवंत मान ने कहा कि अब तक इन सार्वजनिक खदानों में से 61,580 मीट्रिक टन रेत लोगों ने इस्तेमाल कर ली है। उन्होंने कहा कि इससे बहुत से नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिला है।
सार्वजनिक खदानों से सिर्फ़ 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट मिलेगा रेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सस्ती दरों पर रेत की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार, रेत माफिये का ख़ात्मा करेगी। भगवंत मान ने कहा कि अब इन सार्वजनिक खदानों से सिर्फ़ 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट रेत मिलेगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन सार्वजनिक खदानों से सिर्फ़ मज़दूरों के द्वारा रेत की भराई की इजाज़त होगी और मशीन के द्वारा रेत की खुदाई की आज्ञा नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इन सार्वजनिक खदानों से किसी भी माइनिंग ठेकेदार को अपना काम चलाने की मंज़ूरी नहीं दी जायेगी। भगवंत मान ने कहा कि इन सार्वजनिक माइनिंग खदानों में से निकलने वाली रेत सिर्फ़ ग़ैर कमर्शियल प्रोजेक्टों के निर्माण में इस्तेमाल के लिए ही बेची जायेगी।
सूरज छिपने तक होगी रेत की बिक्री
उन्होंने कहा कि रेत की बिक्री सिर्फ़ सूरज छिपने तक होगी और हरेक सार्वजनिक माइनिंग खदान में से रेत की खुदाई को समयबद्ध करने के लिए एक सरकारी अधिकारी हमेशा उपस्थित रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक मोबाइल एप बनाई है, जो लोगों को सार्वजनिक माइनिंग साईटों की पूरी जानकारी देगी और आनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी। भगवंत मान ने कहा कि इससे लोगों को सस्ती रेत की सप्लाई यकीनी बनेगी और ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जाती लूट को रोका जायेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब देश भर में से पंजाब के लोगों को सबसे कम दरों पर रेत उपलब्ध हो रही है।
जन्म देने और उसको संरक्षण देने वाले थे अकाली
राज्य में रेत माफिया को जन्म देने और उसको संरक्षण देने के लिए अकाली दल को आड़े हाथों लेते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि अकालियों की अपने लंबे कुशासन के दौरान राज्य को लूटने वाले हर माफिये के साथ सांठगांठ थी। उन्होंने कहा कि मजीठिया के दाएं-बाएं बैठे दिखाई देने वालों के हाथ पंजाबियों पर ज़ुल्म के साथ रंगे हुए हैं। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हैरानी की बात है कि वह मजीठिया, जिसकी पार्टी ने यह सारी गड़बड़ की, जिससे आज पूरा पंजाब दुखी है, सिर्फ़ मीडिया के मुख्य समाचार बटोरने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा है।
अकाली कार्यकाल में चलता था भाई-भतीजावाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजीठिया को एक बात याद रखनी चाहिए कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल की तरह भाई-भतीजावाद में शामिल होने की बजाय पूरी तरह निर्धारित नियमों और कानूनों पर चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दाग़ी व्यक्ति को किसी भी स्रोत से ग़ैर-कानूनी ढंग से पैसा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी। भगवंत मान ने तंज़ कसा कि पंजाबियों की तरफ से बुरे कामों के कारण नकारे गए इन लोगों को राज्य सरकार के जन हितैषी प्रयास हज़म नहीं हो रहे, जिस कारण वह ऐसे भद्दे हत्थकंडे अपना रहे हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान भी किया कि लंबे समय से लटक रही विशेष जांच टीम ( एस. आई. टी) और कमिशनों की सभी रिपोर्टें जल्द ही सार्वजनिक की जाएंगी और लोगों को लूटने वाले और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को लूटने वाले हर व्यक्ति को बेनकाब करके कानून के कटघरे में खड़ा किया जायेगा।
संविधान अनुसार वह सिर्फ राज्य की जनता को जवाबदेह
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन करोड़ लोगों ने उनको राज्य की सेवा के लिए चुना है। भारत के संविधान अनुसार वह राज्य की जनता को जवाबदेह हैं, न कि केंद्र सरकार की तरफ से चुने गए किसी व्यक्ति को। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के लोगों की भलाई और खुशहाली के लिए हर फ़ैसला लेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और राज्य सभा मैंबर राघव चड्ढा भी मौजूद थे।
