चंडीगढ़, 22 फरवरी:केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) तथा किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच आज महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) में दूसरे दौर की वार्ता रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सार्थक बातचीत की।केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री.  पीयूष गोयल ने पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुदियां और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक के साथ किसानों की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और उनसे अपने मुद्दों और चिंताओं का विस्तृत चार्टर भेजने को कहा ताकि केंद्रीय मंत्री उनका गहन अध्ययन कर सकें।केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि किसानों के साथ बातचीत जारी रहेगी और अगले दौर की वार्ता 19 मार्च, 2025 के लिए निर्धारित की गई है, क्योंकि दोनों पक्ष चल रहे मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।किसान नेताओं ने अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की अपनी प्रमुख मांग दोहराई।बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव श्री केएपी सिन्हा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण (भारत सरकार) श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री विकास गर्ग, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।बाद में, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने लाल चंद कटारूचक और मुख्य सचिव श्री केएपी सिन्हा के साथ किसान यूनियन नेताओं के साथ एक अलग बैठक की। किसान नेताओं ने मक्के के बीज की कमी और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चिंता जताई। जवाब में, कृषि मंत्री स. खुडियां ने निदेशक कृषि जसवंत सिंह को मामले की गहनता से जांच करने और उन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो किसानों का शोषण कर रहे हैं या मक्के के बीज की कालाबाजारी में शामिल पाए जाते हैं। इस कदम का किसानों ने स्वागत किया और तत्काल राहत की उम्मीद जताई। स. खुडियां ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार किसानों की वैध मांगों का समर्थन करना जारी रखेगी और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अथक प्रयास करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकार और आजीविका सुरक्षित हैं।