डिपाजिट और Judicial Projects के निर्माण पर भी 150 करोड़ रुपए ख़र्च करने का लक्ष्य
Judicial Project: इनमें से 53 प्रोजैक्ट अक्तूबर के अंत तक हुए मुकम्मल
दी स्टेट हेडलाइंस
चंडीगढ़, 20 नवंबरः
पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज यहाँ बताया कि लोक निर्माण विभाग (पी. डब्ल्यू. डी) चालू वित्तीय साल के दौरान 2280 करोड़ रुपए के 206 सरकारी इमारती प्रोजेक्टों (Judicial Project) पर काम कर रहा है और इनमें से 53 प्रोजैक्ट अक्तूबर 2023 तक मुकम्मल हो चुके हैं।
इन प्रोजेक्टों का विवरण देते हुये लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इन 206 प्रोजेक्टों में न्यायपालिका, आई. के. जी. पी. टी. यू., उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान, राजस्व, खेल, परिवहन और नागरिक उड्डयन आदि समेत अलग-अलग विभागों की सरकारी इमारतों के निर्माण शामिल है। उन्होंने बताया कि वित्तीय साल 2023- 2024 के दौरान डिपाजिट और न्यायिक कामों पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लक्ष्य है और अब तक इन कामों पर 43.60 करोड़ रुपए ख़र्च हो चुके हैं।
और खुलासा करते हुये लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि लोक निर्माण विभाग ने वित्तीय साल 2022-23 में विभिन्न विभागों की सरकारी इमारतों के निर्माण के लिए 2700 करोड़ रुपए की लागत के कुल 196 प्रोजैक्ट शुरू किये, जिनमें से 45 प्रोजैक्ट मार्च 2023 तक मुकम्मल किये गए, बाकी रहते प्रोजैक्ट प्रगति अधीन हैं। उन्होंने कहा कि इसके इलावा विभाग की तरफ से वित्तीय साल 2022-23 में 255 प्राथमिक हैल्थ सैंटरों को आम आदमी क्लीनिकों में अपग्रेड किया गया है।
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वित्तीय साल 2023-24 में लोक निर्माण विभाग 2280 करोड़ रुपए के 206 सार्वजनिक इमारती प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है - हरभजन सिंह ई. टी. ओ.
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार के स्कूली शिक्षा में सुधार के दृढ़ निश्चय को साकार करने के लिए फेज़-1 के अधीन विभाग के निर्धारित 17 स्कूलों के लक्ष्य में से 15 स्कूलों का काम समाप्ति पर है, और फेज़- 3 के अधीन 25 स्कूलों का काम हाथ में लिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि विभाग की तरफ से सभी विकास कामों के वितरण के समय निष्पक्ष और पारदर्शी बोली की प्रणाली अपनाई जा रही है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी हिदायत की गई है कि सभी प्रोजेक्टों को समयबद्ध तरीके से मानक सम्बन्धी नियमों की पालना करते हुये अधिक से अधिक किफ़ायती खर्चे पर मुकम्मल करना यकीनी बनाया जाये।
राज्य को विकास और खुशहाली की उच्च राह पर लाने के बारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता को दोहराते हुये लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि विभाग की तरफ से राज्य में मानक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अथक यत्न किये जा रहे हैं। Judicial Project
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