अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तरों का समय बदलने के फ़ैसले की सराहना

‘Gulf News’ द्वारा इस बेमिसाल पहल को पूरे भारत में लागू करने की वकालत

फ़ैसले को वैश्विक मीडिया द्वारा मान्यता मिलने से लोक कल्याण के लिए पंजाब सरकार के स्टैंड पर मोहर लगी: मुख्यमंत्री

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 12 मई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में सरकारी दफ़्तरों का समय बदलने के फ़ैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।
बताने योग्य है कि यू.ए.ई. स्थित अखबार ‘Gulf News’ ने इस कदम की सराहना करते हुए भारत सरकार को देश भर में इस फ़ैसले को लागू करने की वकालत की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘Gulf News’ द्वारा इस लोक हितैषी पहल की भरपूर सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम की अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा की गई सराहना ने उनको लोगों की सेवा और अधिक विनम्रता एवं जि़म्मेदारी से करने की भावना से भर दिया है। भगवंत मान ने कहा कि इसने पंजाब सरकार के राज्य के कल्याण और लोगों की खुशहाली के लिए कोई भी फ़ैसला लेने के स्टैंड की भी गवाही दी है।

वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का नेतृत्व करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब देश का नेतृत्व करेगा और लोक कल्याण का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा कि आज समय की ज़रूरत है कि हम सभी मिलकर देश की सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए अपना योगदान दें। भगवंत मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टें इस बात का प्रमाण हैं कि पंजाब आज लोक हितों से सम्बन्धित मामलों में देश में अग्रणी है।
गौरतलब है कि ‘गल्फ न्यूज़’ ने अपनी ताज़ा स्टोरी में मुख्यमंत्री की इस नेक पहल की सराहना की है। इस प्रमुख अखबार ने आगे कहा है कि भारत को दफ्तरों का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करने सम्बन्धी भगवंत मान के फ़ैसले को अपनाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारत की पंजाब सरकार ने दफ्तरों का समय बदला है और इस पहल पर ग़ौर करते हुए सार्वजनिक हितों के लिए पूरे देश में इस फ़ैसले को अपनाया जाना चाहिए।

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सुबह 7.30 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है समय

जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने लोक हितों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में दफ़्तरों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 7.30 से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। बड़े स्तर पर लोगों को सुविधा देने के साथ-साथ इस कदम के द्वारा राज्य सरकार रोज़ाना की 350 मेगावॉट बिजली की बचत कर रही है। अपनी तरह के इस पहले कदम से शहरों में ट्रैफिक़ जाम की समस्या हल होने के साथ-साथ लगभग 50 करोड़ रुपए की बचत होगी।

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