भगवंत मान ने 7,000 KM नई पाइपलाइन का किया ऐलान
मोगा, 29 जून (स्टेट हेडलाइंस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक 7,000 किलोमीटर नई नहरी पाइपलाइन बिछाएगी, ताकि पंजाब के हर खेत तक Canal water पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में सरकार पहले ही 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा चुकी है, जो कनाडा से मोगा तक की दूरी के बराबर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भूजल स्तर सुधारने के लिए पूरे राज्य में वाटर रिचार्ज प्वाइंट बनाए जा रहे हैं।
मोगा के भल्लूर गांव में आयोजित 'लोक मिलनी' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक लगभग 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि तक नहरी पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यभर में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन और खालों का निर्माण किया गया है, जिनमें अब तक 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इससे हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी (Canal water) उपलब्ध हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नहरों के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत नहरों और नदियों के साथ वाटर रिचार्ज प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जिससे कई इलाकों में भूजल स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गिरते भूजल स्तर को रोकने और किसानों को भविष्य में पानी की कमी से बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों, विशेषकर शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में नहरी पानी का लाभ केवल प्रभावशाली लोगों और नेताओं के खेतों तक सीमित रहा, जबकि आम किसान उपेक्षित रहे।
Canal water : राज्यभर में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन
राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद विपक्षी दल आज भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा उनके खिलाफ एकजुट होकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वे विकास और जनहित के मुद्दों पर सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार राज्य के संसाधनों का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के हित में कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जा रही है और जनता के टैक्स का पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है। Canal water
उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 68 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी हैं। वहीं राज्यभर में 3,100 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज कराया जा चुका है। उन्होंने इसे देश की सबसे व्यापक स्वास्थ्य योजनाओं में से एक बताया।
देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता
महिलाओं के लिए शुरू की गई 'मावां धियां सतिकार योजना' का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से पात्र महिलाओं को मोबाइल पर सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह और अन्य वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से विकास की इस यात्रा में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य को कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
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