Ashirwad Scheme : लाभार्थियों के लिए 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी

चंडीगढ़, 29 मई:
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की Minister Dr Baljit Kaur ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा Ashirwad Scheme के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में Scheduled Castes के 7352 लाभार्थियों को 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिला बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली), संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन से प्राप्त कुल 7352 आवेदन इस वर्ष आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे, जिनके लिए 37.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जारी राशि से बरनाला के 313, बठिंडा के 826, फरीदकोट के 166, फतेहगढ़ साहिब के 178, फाजिल्का के 360, गुरदासपुर के 104, होशियारपुर के 731, जालंधर के 837, कपूरथला के 69 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है।
इसी प्रकार मानसा के 310, मोगा के 360, श्री मुक्तसर साहिब के 502, पटियाला के 630, पठानकोट के 112, रूपनगर के 158, एसएएस नगर के 159, संगरूर के 797, मालेरकोटला के 80, और तरनतारन के 660 लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है।
मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, और वह अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हो। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
डॉ. बलजीत कौर ने अंत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जहां सभी वर्गों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, वहीं अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की भलाई के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।
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