फूड प्रोसैसिंग विभाग को चिंतिंत हुए लालजीत सिंह भुल्लर

-- अधिकारीयों के संग की गयी मीटिंग, फूड प्रोसैसिंग विभाग के कार्यों की समीक्षा

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़, 31 मार्च l
पंजाब के फूड प्रोसैसिंग मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज नए मिले फूड प्रोसेसिंग विभाग के कामकाज का जायज़ा लेते हुए अधिकारियों को हिदायत की कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए विभाग की कारगुज़ारी में और अधिक तेज़ी लाई जाए।  

सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमति रवनीत कौर, डायरैक्टर श्री मनजीत सिंह बराड़ और जनरल मैनेजर रजनीश तुली के साथ पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पंजाब में फूड प्रोसैसिंग सैक्टर को बढ़ावा दे रही है। इससे जहाँ एक ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर किसानों को बड़े स्तर पर लाभ पहुँचेगा।  

पंजाब में करीब 66 हजार लघु और छोटी इकाईयाँ

इस सम्बन्धी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमति रवनीत कौर ने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों संबंधी कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि पंजाब में करीब 66 हजार लघु और छोटी फूड प्रोसैसिंग इकाईयाँ हैं, जिनमें से दो तिहाई इकाईयाँ गाँवों में स्थित हैं, जहाँ गुड़, आटा चक्की, चावलों के शैलर, सरसों का तेल, बिस्कुट, शहद, अचार, मुरब्बा और पशु ख़ुराक आदि का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन माईक्रो कैटागरी की इकाईयों के विस्तार के लिए उद्यमियों को विभिन्न चुनौतियों जैसे कि आधुनिक तकनीक की कमी, लोन लेने में मुश्किलें, उत्पादों सम्बन्धी जागरूकता, ब्रैंडिंग एवं मंडीकरण की कमी आदि का सामना करना पड़ता है।

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छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी इकाईयों के उद्यमियों को हर तरह की सहायता मुहैया करवाई जाती है, जिनमें सस्ती दरों पर बैंक लोन की सुविधा देना, उत्पादों के मंडीकरण के लिए सप्लाई चेन वाली कंपनियों के साथ संपर्क कराना, मुफ़्त तकनीक और व्यापारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, एफ.एस.एस.ए.आई, जी.एस.टी. और ‘‘ उद्यम’’ आदि की रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करना शामिल है। इसके अलावा साझा प्रोसैसिंग/स्टोरेज/पैकिंग का बुनियादी ढांचा स्थापित करने में भी वित्तीय मदद मुहैया करवाई जाती है।  

विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे ‘‘एक ज़िला-एक उत्पाद’’, ‘‘छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण’’ आदि संबंधी विचार-विमर्श करते हुए कैबिनेट मंत्री द्वारा इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि राज्य में हरेक योजना का लाभ निचले स्तर तक पहुँचे और योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित बनाया जाए।  

भुल्लर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फूड प्रोसैसिंग से सम्बन्धित नई योजनाएँ तैयार की जाएँ, जिससे राज्य की आर्थिकता को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।

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