सरकारी कर्मचारियों की रुक गई थी तनख्वाह, जारी करना पड़ा आदेश

-- डिसेबिलिटी टेस्ट Disability Test रिपोर्ट नहीं जमा कराने के चलते शुरू हो गई थी कार्रवाई

दी स्टेट हैडलाइंस

चंडीगढ़।

शरीरिक रूप से कमजोर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह या अन्य भत्तों को लेकर ही नया पंगा पड़ गया था यहां तक की तनख्वाह व भत्तों को रोका तक जाने लगा। जिसके चलते सरकार को आगे आकर स्पष्टीकरण तक जारी करना पड़ा है।

सामाजिक सुरक्षा व स्त्री और बाल विकास के डिसेबिलिटी सैल की तरफ से गत दिवस जारी हुए पत्र के अनुसार सभी डिसएबल अधिकारियों व कर्मचारियों के अंगो की जांच का सर्टिफिकेट पीजीआई से लाना जरूरी है परंतु जब तक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं हो सकता तब तक सिर्फ इसे बड़ा कारण मानते हुए किसी भी डिसेबल अधिकारी या कर्मचारी की तनख्वाह या फिर सर्विस में मिलने वाला कोई भी लाभ रोका नहीं जा सकता है अगर रोका जा रहा है तो उसे रोका ना जाए इस तरह का पत्र सरकार के उक्त विभाग की तरफ से जारी कर स्पष्टीकरण दे दिया गया है।