पंजाब से अनाज ले जाने के लिए विशेष रेल चलाई जा सकती हैं तो फिर पंजाब को कोयला भेजने के लिए क्यों नहीं : मुख्यमंत्री

-- केवल अदानी की जेबें भरने के लिए कोयले का खर्चा पंजाब के सिर मढ़ा जा रहा  

-- बी.बी.एम.बी. के सदस्य की नामज़दगी में पंजाब के हित सुरक्षित रखने का प्रण

पटियाला, 13 फरवरी l
राज्य के साथ सौतेली माँ वाला सलूक अपनाने के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र को सवाल किया कि यदि पंजाब से अन्य राज्यों को अनाज की ढुलाई के लिए विशेष रेल-गाड़ीयाँ चलाई जा सकती हैं तो फिर पंजाब में कोयला लाने के लिए रेल-गाड़ीयाँ क्यों नहीं चलाई जा सकतीं।  
आज यहाँ पी.एस.ई.बी. इंजीनियर्ज एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितनी हैरानीजनक बात है कि राज्य को आवंटित हुए कोयले की खान से कोयला पहले बंदरगाहों पर ले जाना पड़ेगा और उसके बाद समुन्द्री रास्ते के द्वारा पूरे मुल्क से घूमकर आएगा, जिसके बाद बंदरगाह से रेल-गाड़ीयों के द्वारा राज्य में पहुँचेगा। भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि राज्य को रेल सेवा के द्वारा कोयले की सीधी सप्लाई की जा सकती है।  
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह दोषपूर्ण प्रक्रिया अपने मित्रों को आर्थिक फ़ायदा देने के लिए बनायी है। उन्होंने कहा कि अदानियों की जेबें भरने के लिए खर्चा पंजाब के सिर मढ़ा जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र का यह कदम पूरी तरह अनुचित और असहनीय है क्योंकि इससे कोयले की ढुलाई का खर्चा राज्य को वहन करना पड़ेगा।  
 

सरकार का कर्तव्य लोगों का कल्याण करना

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितनी हैरानी की बात है कि सरकार का कर्तव्य लोगों का कल्याण करना होता है, परन्तु इनकी तरफ से मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के संकल्प के विरुद्ध है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों का कल्याण करना सबसे ज़रूरी होता है। भगवंत मान ने कहा कि लोगों के हित महफूज़ रखने के लिए ऐसे कदमों का ज़ोरदार विरोध किया जाएगा।  

राज्य में बिजली के लंबे कट के दिन ख़त्म

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली के लंबे कट के दिन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पंजाब अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों के स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के स्वरूप पछवाड़ा कोयला खान से बिजली उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई लम्बे समय के बाद फिर से शुरू हुई है।  

300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की गारंटी पूरी

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली जुलाई से 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि राज्य भर के 87 प्रतिशत घरों का नवंबर-दिसंबर 2022 का बिजली बिल ज़ीरो आया है। भगवंत मान ने कहा कि वह आम परिवार से सम्बन्धित हैं और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।