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चंडीगढ़, 22 नवंबरः
पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने आज यहाँ बताया कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमटिड ( PSPCL) द्वारा रीवैंपड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम (RDSS Scheme) के अंतर्गत बिजली घाटे को घटाने के लिए सिस्टम में बड़े सुधार किये जा रहे हैं और विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अधीन 3816 करोड़ रुपए के कामों को मंज़ूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को मज़बूत करने से जहाँ उपभोक्ताओं के लिए बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आऐगा वहां मीटरिंग के कामों के द्वारा ऊर्जा का सही हिसाब-किताब और ऑडिटिंग हो सकेगी। RDSS Scheme
बिजली मंत्री ने और जानकारी देते हुये बताया कि प्रवानित स्कीम के अंतर्गत 227 कंडी मिक्सड फीडरों को अलग करने, 1146 फीडरों का वितरण, 1614 फीडरों पर एचटी/ एलटी लाईन के साथ नये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाने, बुनियादी ढांचे के कामों के अंतर्गत बिजली घाटे को घटाने के लिए 1799 फीडरों पर एचटी/ एलटी लाईन की रीकंडकटरिंग, कम्पैकट जी. आई. एस सबस्टेशनों समेत 40 नये 66 केवी सबस्टेशन, 35 नये 66 के. वी. पावर ट्रांसफ़र्मर जोड़ने, 105 मौजूदा 66 केवी पावर ट्रांसफ़र्मरों के सामर्थ्य में विस्तार, यूनीफाईड बिलिंग हल और कई अन्य आई. टी/ ओ. टी सम्बन्धी काम किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्य योजना अनुसार 3816 करोड़ रुपए की कुल प्रोजैक्ट की रकम में से 2290 करोड़ रुपए की ग्रांट भारत सरकार द्वारा बजट सहायता के तौर पर प्रदान की जायेगी।
बिजली मंत्री ने बताया कि एच. टी/ एल. टी, आई. टी/ ओ. टी, 66 केवी और स्मार्ट मीटरिंग के कामों के लिए टैंडर प्रक्रिया अधीन हैं और इनको एक महीने में अवार्ड किये जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इन कामों को कुशलता के साथ चलाने और निगरानी को यकीनी बनाने के लिए इनको कई पैकेजों में बांटा गया है।
RDSS Scheme: बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुधारने के लिए 3816 करोड़ रुपए के कामों को मंज़ूरी : हरभजन सिंह ई. टी. ओ
बिजली मंत्री ने कहा कि आर. डी. एस. एस. एक महत्त्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद एक मज़बूत और टिकाऊ वितरण नैटवर्क के द्वारा वितरण कंपनियों ( डिसकॉमज़) के कामकाज़ में तेज़ी लाने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस स्कीम को लागू करने के लिए कार्य योजना को राज्य के मंत्रीमंडल और भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिकीकरण के कामों के लिए 6000 करोड़ रुपए की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट को भारत सरकार से एक दो महीनों में मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है।
इसी दौरान बिजली मंत्री ने आर. डी. एस. एस के अधीन कामों की प्रगति का जायज़ा लिया। इस समीक्षा मीटिंग में पावरकॉम के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, सी. एम. डी पी. एस. पी. सी. एल बलदेव सिंह सरां, डायरैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन डी. पी. एस ग्रेवाल, डायरैक्टर जनरेशन परमजीत सिंह और पी. एस. पी. सी. एल के चीफ़ इंजीनियर उपस्थित थे।
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मीटिंग की समाप्ति बिजली मंत्री द्वारा राज्य में आर. डी. एस. एस स्कीम को लागू करने के लिए पी. एस. पी. सी. एल की तरफ से तैयारियों पर संतोष जताते हुये हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से भरोसेमन्द बिजली सप्लाई और पहले दर्जे की उपभोक्ता सेवाओं को यकीनी बनाने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत किये जा रहे कामों का राज्य के लोगों को बड़ा लाभ होगा। RDSS Scheme
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