पंजाब

illegal colonies : अब होगी बड़ी कार्रवाई बनने जा रहा है नया कानून

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Bhagwant Mann meeting for illegal colonies
Bhagwant Mann meeting for illegal colonies

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जारी किए आदेश, अब नहीं बर्दाश्त होगी नाजायज कॉलोनी

दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
illegal colonies : पंजाब में नाजायज कॉलोनी तैयार करने वाले कॉलोनाइजर अब खबरदार हो जाए क्योंकि अब उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होने जा रही है। कानून अनुसार कोई भी कॉलोनाइजर किसी भी तरीके से बच ना पाए इसके लिए भी नया कानून तक पंजाब सरकार बनाने जा रही है ताकि नाजायज कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर पर शिकंजा करते हुए आम लोगों को लूटने से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं और इसी विधानसभा सेशन में कॉलोनाइजरों के खिलाफ नया कानून आ सकता है। जिसके पश्चात नाजायज कॉलोनी काटकर आम लोगों को परेशानी में छोड़ने वाले कॉलोनाइजर जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहे। 

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा चंडीगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग करते हुए आदेश दिया गया है कि भले ही पंजाब में जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त को खत्म किया जा रहा है परंतु नाजायज कॉलोनी (illegal colonies) काटने के पश्चात पंजाब सरकार व उसे नाजायज कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए सर दर्द पैदा करने वाले कॉलोनाइजरों पर भी स्कंजा करने की तैयारी कर ली जाए। भगवंत मान ने अधिकारी को कहा कि आप बहुत हो चुका है। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए अगले विधानसभा सेशन से पहले नए एक्ट तैयार करते हुए बिल के रूप में विधानसभा सेशन में भेजा जाए ताकि इन नाजायज कॉलोनी (illegal colonies) काटने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जा सके।

illegal colonies : ठगे जाते हैं लोग नहीं मिलती बुनियादी सहुलते

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग में कहा कि वह काफी समय से देखते आ रहे हैं की नाजायज कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर करोड़ों रुपए की कमाई करते हुए आम लोगों को ठग लेते हैं। नई कॉलोनी के अलग-अलग फायदे दिखाकर यह कॉलोनाइजर आम लोगों को प्लाट देते हुए बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं परंतु जब प्लांट बिक जाते हैं तो उन्हें बुनियादी सहुलते देने की जगह कॉलोनी को बिना पास करवाए ही भाग जाते हैं। ऐसे में उसे नाजायज कॉलोनी (illegal colonies) में रहने वाले आम लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से भी बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पाती हैं।

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Rajesh Sachdeva

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