Investors को 45 दिन में मंजूरियां देने का दावा : भगवंत मान
चंडीगढ़, 8 अक्टूबर। पंजाब सरकार ने उद्योगों और Investors के लिए दो नए डिजिटल पोर्टल ‘हुनर पंजाब’ और ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ लॉन्च किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन पोर्टलों का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना तथा पंजाब के युवाओं को राज्य के भीतर ही रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘फास्ट-ट्रैक पंजाब’ के जरिए निवेशक सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत आवेदन कर सकेंगे और आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर सभी जरूरी मंजूरियां देने की व्यवस्था की गई है। पोर्टल के माध्यम से निवेशक सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय रियायतों और प्रोत्साहनों की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे।
वहीं ‘हुनर पंजाब’ पोर्टल को उद्योगों और कुशल युवाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। मान ने बताया कि पोर्टल पर करीब 1,750 संस्थान पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। कंपनियां इस मंच के जरिए स्थानीय कुशल युवाओं की तलाश कर उन्हें सीधे रोजगार दे सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हुनर पंजाब’ के जरिए संस्थानों की खोज, भर्ती, रोजगार, इंटर्नशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण और उद्योग-संस्थान सहयोग को एक ही मंच पर लाया गया है। पोर्टल पर उद्योगों, संस्थानों और विभागों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड और सहायता व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है।
वर्ष 2022 से अब तक पंजाब में 1.89 लाख करोड़ का निवेश आया
मान ने कहा कि यह व्यवस्था उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देगी। इसके तहत अतिथि व्याख्यान, अध्यापकों का प्रशिक्षण, काम के दौरान प्रशिक्षण, रोजगार, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, तकनीकी सहायता और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े सहयोग को बढ़ावा देने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्ष 2022 से अब तक पंजाब में 1.89 लाख करोड़ का निवेश आया है, जिससे 6.31 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम करना और राज्य में ही अवसर उपलब्ध करवाना है।
मान ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले Investors सम्मेलन आयोजित किए जाते थे और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होते थे, लेकिन कंपनियों की ओर से वास्तविक निवेश नहीं हुआ। उनके अनुसार, मौजूदा सरकार की निवेश-हितैषी नीतियों के कारण कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस और ऑनलाइन व्यवस्थाओं को लागू किया है। उनका दावा है कि इससे प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी कम हुई है और जवाबदेही बढ़ी है।
उद्योग, वाणिज्य एवं Investors प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि दोनों पोर्टल विभाग के कामकाज को डिजिटल बनाने और निवेश परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में बाधाएं कम करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ पंजाब के युवाओं को राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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