दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
पंजाब के सरकारी कोऑपरेटिव बैंक (loan defaulter) से लोन लेने के पश्चात वापस नहीं करने वाले डिफाल्टर सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत सिह मान द्वारा सख्त आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह में से रिकवरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी डिफाल्टर कर्मचारी सेवा मुक्त हो चुके हैं तो यह राशि उनकी पेंशन में से कटौती की जाएगी। loan defaulter
अगर सीधे शब्दों में कहे तो डिफॉल्टर सरकारी कर्मचारियों को अब तनख्वाह या पेंशन नहीं मिलने वाली है क्योंकि सारी की सारी रिकवरी डिफॉल्टर रकम के रूप में करते हुए कोऑपरेटिव बैंक में जमा करवा दी जाएगी।
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loan defaulter: रिटायर कर्मचारियों की पेंशन से की जाएगी डिफाल्टर पैसे की रिकवरी
जानकारी अनुसार पंजाब के सरकारी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से पंजाब भर में सरकारी कर्मचारियों को बड़े स्तर पर कर्ज दिया जाता रहा है यह कर्ज सरकारी बैंक की तरफ से उन्हें मिलने वाली तनख्वाह या पेंशन को देखते हुए ही दिया गया है। परंतु पिछले कुछ समय से इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा कर्ज किए जाएगी नहीं की जा रही है जिसके चलते सैंकड़ो करोड़ रुपये इन सरकारी कर्मचारियों के की तरफ पेंडिंग चल रहे हैं। cooperative bank
जिसके चलते इन सरकारी सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने पेश की गई कि आखिरकार इन डिफॉल्टर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का क्या करना है इस रिपोर्ट को देखने के पश्चात मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत आदेश जारी कर दिए हैं कि उनकी तनख्वाह या फिर पेंशन से एक-एक पैसे की रिकवरी की जाए और इसके लिए और किसी को भी बक्शा ना जाए जिसके चलते आप पंजाब भर में यह रिकवरी का काम शुरू हो चुका है
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