Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होंगे पूरे राज्य में लागू

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से Stray Dogs को हटाया जाएगा

चंडीगढ़, 22 मई (ध्रुव)। पंजाब में Stray Dogs के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों से जुड़े नियमों को पूरे पंजाब में लागू करेगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पशु कल्याण का ध्यान रखना भी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से Stray Dogs को हटाया जाएगा, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना डर के सार्वजनिक जगहों पर आ-जा सकें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान कानूनी नियमों और पशु संरक्षण मानकों का पालन किया जाएगा।

पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे Stray Dogs के डॉग शेल्टर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी, जहां आवारा कुत्तों की देखभाल और रखरखाव किया जा सकेगा। उनका कहना है कि सरकार इस समस्या का समाधान मानवीय तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा और पशुओं की देखभाल के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और इसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

रेबीज और गंभीर बीमारी वाले मामलों में कानूनी प्रावधान लागू होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेबीज या गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित तथा मानव जीवन के लिए खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों के मामलों में कानून के तहत स्वीकृत प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। इसमें आवश्यक होने पर संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई शामिल हो सकती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दौरान पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और ABC (Animal Birth Control) नियमों का पालन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला

मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 मई 2026 को जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि, इन निर्देशों की विस्तृत व्याख्या और लागू करने की प्रक्रिया संबंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से तय होगी।

बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार का कदम

पंजाब के विभिन्न इलाकों में हाल के समय में Stray Dogs से जुड़े हमलों और सुरक्षा चिंताओं की खबरें सामने आती रही हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कदम उठाना जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों की चिंताओं का समाधान करना है।

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