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पंजाब में 10 लाख Construction Workers का होगा मुफ्त पंजीकरण

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10 lakh Construction Workers in Punjab to be registered for free
10 lakh Construction Workers in Punjab to be registered for free

महिला श्रमिकों को भी मिलेगा ‘मांवा-धीयां सत्कार योजना’ का लाभ

चंडीगढ़, 6 जून (ध्रुव)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने Construction Workers के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए पूरे राज्य में 10 लाख निर्माण श्रमिकों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरणों के नवीनीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पात्र मजदूर तक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार विशेष पंजीकरण अभियान के दौरान मजदूरों से लिया जाने वाला 145 रुपये का पंजीकरण शुल्क स्वयं वहन करेगी। इस अभियान पर करीब 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और लगभग 10 लाख निर्माण मजदूरों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि वर्तमान में बोर्ड के साथ केवल 2.21 लाख मजदूर पंजीकृत हैं, जबकि पंजाब में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। इसी कारण गांवों और शहरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ा जा सके।

Construction Workers : गांवों में शाम के समय विशेष कैंप लगाए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में शाम के समय विशेष कैंप लगाए जाएं ताकि काम से लौटने वाले मजदूर आसानी से पंजीकरण करवा सकें। उन्होंने लेबर चौकों पर शेड और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए।

सरकार ने मजदूर कल्याण योजनाओं के आवेदन निपटान समय में भी बड़ा सुधार किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां योजनाओं की प्रोसेसिंग में औसतन 203 दिन लगते थे, वहीं अब यह समय घटाकर 73 दिन कर दिया गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने 50 हजार पंजीकृत मजदूरों को कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश भी दिए। इन श्रमिकों को राजमिस्त्री, बार बेंडिंग, शटरिंग, स्कैफोल्डिंग, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सर्वेक्षण और अन्य निर्माण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

महिला श्रमिकों के लिए भी बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना’ का लाभ सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

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Rajesh Sachdeva

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