Punjab Govt office timings : मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान
दी स्टेट हैडलाइंस
चंडीगढ़।
Punjab Govt office timings : पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय एक बार फिर से बदलने वाला है। पिछले साल की तरह इस साल फिर से पंजाब के सरकारी दफ्तर सुबह जल्दी लगने के साथ-साथ दोपहर को जल्दी बंद होने शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है।
जानकारी अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पिछले साल सरकारी दफ्तरों के समय को बदलते हुए सुबह 7:30 से लेकर 2:00 बजे का कर दिया गया था। यह आदेश पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों (Punjab Govt office timings) में 3 मई से लागू होते हुए 17 जुलाई तक चले थे।
राज्य सरकार द्वारा की गई थी 64 करोड रुपए की बिजली की बचत
मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि इस दौरान जहां राज्य सरकार द्वारा 64 करोड रुपए की बिजली की बचत की गई थी। वहीं पर सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी अच्छे ढंग से हो गयी थी। इसके साथ ही गर्मी के दिनों में आम पब्लिक सुबह दफ्तर में जाकर काम करवाते हुए अपने घर तक पहुंच रही थी। भगवंत मान द्वारा किया गया यह पहले साल एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा कामयाब भी रहा था। अब इसको फिर से लागू किया जा रहा है।
जालंधर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि पिछले साल लागू किए गए इस फैसले को इस साल फिर से लागू किया जाएगा। इस संबंध में वह जल्द ही फैसला करने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा अपने इस बयान में समय के बारे में नहीं बताया है क्योंकि देशभर सहित पंजाब में भी लोकसभा चुनाव होने के चलते शायद इस बार यह फैसला 3 मई की जगह कुछ लेट पंजाब में लागू किया जाए। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया दौरान राज्य सरकार कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकती है।
दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा फैसला
मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि पंजाब सरकार के इस फैसले को दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी इस साल लागू किया जा सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पंजाब के इस फैसले की काफी ज्यादा तारीफ की गई थी और उनकी तरफ से इस फैसले को पश्चिम बंगाल में भी लागू करने का इशारा किया गया था इसलिए उम्मीद है कि पंजाब का यह Punjab Govt office timings मॉडल दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इस साल लागू हो सकता है उसके पास कर भारत के कई राज्य भी इसको लागू कर सकते हैं।
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