-- बिजली निगम उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजकर कर रहा है परेशान : Kumari Selja दी स्टेट हैडलाइंसचंडीगढ़, 8 अक्तूबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा (Kumari Selja) ने कहा कि प्रदेश की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार जनता को परेशान करने वाली सरकार बनकर रह गई है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जो जनता के लिए परेशानी का सबब न बना हो। बिजली निगम इस मामले में सबसे आगे है जो पहले गलत बिल देकर उपभोक्ता को परेशान करता है फिर बिल ठीक करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगवाते है और बाद में सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। Kumari Selja ने कहा कि प्रदेश में जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम आदि में जनता की परेशानी केंद्र बनकर रह गए है। मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा (Kumari Selja) ने कैथल में रहने वाले एक बुजुर्ग पिता एवं एक विकलांग बेटी अपने घर में एक पंखा और एक लाइट के अलावा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल नहीं करते। इसके बावजूद बिजली निगम ने उनके घर पर चार लाख रुपये से अधिक का बिजली का बिल भेज दिया जबकि परिवार केवल पेंशन पर गुजारा करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में निशुल्क बिजली दी जा रही है जबकि हरियाणा में बिजली बिल के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। निगम में कर्मचारियों की कमी, भ्रष्टाचार चरम पर, कोई सुनवाई नहीं उन्होंने कहा कि गरीबों को लूटने वाली सरकार को सत्ता में एक पल भी बने रहने का अधिकार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार जो कहती है उसका उलट करती है, ऐसे में ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। यह खबर भी पढ़े : Jeera Pani Peene ke Fayde: कई बिमारियों पर भारी जीरा पानी सौंफ खाने के बेशुमार फायदे, एक चमच आप के शरीर को कर देगा तरोताजा इस दिन रखा जायेगा करवा चौथ का व्रत, जाने सही तिथि, मुहूर्त, विधि और चाँद का समय बालों के झड़ने व और समस्या के लिए, इस तेल में प्याज रस मिलाकर करें Kumari Selja ने कहा कि बिजली निगम कर्मचारियों की कमी से पहले से ही जूझ रही है, सरकार नई भर्ती करने से गुरेज कर रही है। उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए पहले गलत बिजली बिल भेजे जाते हैं, इसके बाद उपभोक्ता को बार बार चक्कर लगवाए जाते है। इसके बाद बिल ठीक करने के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग होती है। ऐसा हर जिला में हो रहा है। कुछ सरकारी विभाग तो ऐसे है जहां पर सुविधा शुल्क न दो तो कोई काम ही नहीं होता,फाइल पर नोट रखने के बाद ही फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती है बावजूद इसके सरकार दावा करती है कि उसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन दिया है। पलपल की खबरों पर अपडेट के लिए पेज को सब्सक्राईब करें व FACEBOOK और TWITER को फॉलो करें।